१: अग्निपथले तुहाएको लाहुरे सपना

गतवर्ष माघमा धरानबाट कठ्याङ्ग्रिदो जाडो उत्रिसकेको थियो, गर्मी त पलाउने बेला भएकै थिएन। जाडो सकिएको तर गर्मी पनि सुरू नभएको यो मौसम धरान घुम्न गज्जब मौसम हो। ठीक माघ १५ गते म त्यहाँ पुगेको थिएँ। धरान पुगेको तेस्रो दिनमा मेरो भेट अनुज चौहानसँग भयो।

धरान लाहुरेहरूले बनाएको पूर्वी नेपालको सानो र सुन्दर सहर हो। लाहुरेहरूले बनाएका नेपालका चार प्रमुख शहर मध्ये यो एउटा हो। अनुज यही शहर नजिकैको गाउँ पानमारामा हुर्किए। लाहुरेहरूको बसोबास भएको धरान नजिकै हुर्किएका उनले लाहुरे सपना नदेख्ने कुरै भएन। सन् २०१९ मा १२ कक्षाको परीक्षा सकेपछि लाहुरे सपनाका पखेटा फटपटाउन थाले। र, उनी पुगे भारतीय सेनाका पूर्व सुवेदार गणेश चौहानले चलाएको ब्ल्याक कमाण्डो प्री-आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरमा।

चार महिना त उनले सेन्टरकै होस्टलमा बसेर ट्रेनिङ गरे। त्यसपछि अरु दश महिनाजति घरबाटै धाए। एक वर्ष त उनको ट्रेनिङमै बित्यो। उनलाई जसरी भए पनि लाहुर जानु थियो- भए ब्रिटिस आर्मी, नभए पनि इन्डियनमा त जसरी भए पनि जाने भन्ने थियो। ‘ट्रेनिङ पुरै आर्मीमा जस्तै हुन्थ्यो, एकदम कडा’ उनले हामीलाई सुनाए, ‘फिजिकल त मेन भयो, एकदमै पेलाउन त्यसमै हो। अनि इंग्लिस र म्याथ पनि पढ्नुपर्थ्यो।’ उनी घुँडा धसेर महेनत गर्न थाले।

थुप्रै नेपाली युवाहरूको जस्तै उनको पहिलो रोजाइ थियो-ब्रिटिस आर्मी। उनी धरानमा हुने छनोट पार गरेर पोखरा पुगे। फिजिकल फिटनेस र व्यायाम-दौडहरूमा राम्रो गरे। दुर्भाग्य, लिखित परीक्षाको ‘उत्तरपुस्तिका) मा चेस्ट नम्बर नै लेख्न बिर्सेछुँ, नत्र त म सेलेक्ट भइसक्थेँ,’ अहिले पनि उनको अनुहारमा उत्तिकै आत्मविश्वास झल्किरहेको थियो।

‘केही ट्रेनिङ सेन्टरहरू बन्दै भए। मैले बन्दै त गरेको छैन तर चलाउन सक्ने अवस्था छैन। पेन्सनको पैसाले भाडा तिरिरहेको छु।’

ब्रिटिस आर्मी नभएपछि उनको दोस्रो प्राथमिकता थियो- इन्डियन आर्मी। तर उनको भाग्यले यता पनि साथ दिएन। कोभिड-१९ महामारीका कारण सन् २०२०मा भर्ती नै खुलेन। २०२१को भर्ती पनि कोभिडले प्रभावित भयो। सन् २०२२मा अग्नीपथ योजना अन्तर्गत चार वर्षे सेवा अवधिका लागि खुल्ने भनेर सूचना आयो। उनले फर्म भरे र आफ्नो नाम छनोटका लागि दर्ता गराए। छनोट अक्टोबर ८ तारिकबाट सुरू हुनेवाला थियो। तर, अग्नीपथ योजना अन्तर्गत नेपाली युवाहरू भर्ती गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएन र भर्ती रोकियो। अग्नीवीरमा भर्ती हुने अन्तिम उमेर २१ वर्ष ६ महिना उनले पार गरे। अनुजको लाहुरे सपना अधुरै रह्यो। अब उनी विदेश गएर पढाइलाई निरन्तरता दिने बाटोमा लागेका छन्। ‘भर्ती भएन अब बाहिर गएर कम्युटर साइन्स पढ्छु,’ उनले विकल्प सोचिसकेका छन्।

सन् २०२२मा भर्ती खुल्ने आशा थियो। त्यसैले ५० जना जति युवाहरू तालिमका लागि उनको सेन्टरमा भर्ना भएर तालिम पनि गरे। भर्ना रद्द भएपछि उनीहरू निराश भएर फर्किए। त्यसपछि चौहानको तालिम केन्द्र रित्तो जस्तै भयो।

अग्नीपथको विवाद अझै उस्तै छ। नेपालमा चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले टुंग्याउने भन्दै गतवर्ष यो विवादलाई त्यतिकै छोडियो। चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बने पनि भर्ती खुल्ने-नखुल्ने टुङ्गो छैन। यसले अनुजजस्तै लाहुरे बन्ने सपना बोकेका हजारौं नेपाली युवालाई निराश बनाइरहेको छ। उनीहरू तालिम केन्द्र धाउन छाडेका छन्। धरानसहित काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज लगायतका शहरमा खुलेका तालिम केन्द्रहरू सुनसान छन्।

ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालकहरू भन्छन्, धरानमा मात्रै दर्ता भएका चालिस वटा तालिम केन्द्र छन्। दर्ता नभई चल्ने पनि त्यति नै छन्। ती सबै तालिम केन्द्रमा एकपटकमा न्युनतम ५० जना जति युवाहरू तालिम लिन भनेर भर्ना भएका हुन्थे। कतिपय सेन्टरमा त १५० जनासम्म भर्ना हुन्थे। यसको अर्थ, पाँच-छ हजार युवा त धरानमा मात्रै लाहुर भर्तीको तयारी गर्न आउँथे।

अग्नीपथ विवादले भर्ती रोकिएपछि यी तालिम केन्द्रहरू सुनसान छन्। १६ माघमा म अनुजले तालिम गरेको ‘ब्ल्याक कमाण्डो प्री आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर’ पुगेको थिएँ। यसका सञ्चालक र प्रशिक्षक गणेश चौहान घाम तापेर बसिरहेका थिए। उनी यति फुर्सतमा थिए कि हामीलाई लिन गेट बाहिरसम्मै आइपुगे।

चौहान भारतीय सेनाका पेन्सनर हुन्। उनी सन् १९८५मा भारतीय सेनामा भर्ती भएका थिए। २५ वर्ष भारतीय सेनामा काम गरेका उनी सन् २०१०मा सेवानिवृत्त भएसँगै नेपाल फर्किएका थिए। भारतीय सेनामा उनी ट्रेनरको रूपमा काम गरे। लामो समय उनको काम हुन्थ्यो, भर्खरै भर्ती भएका जवानहरूलाई शारिरीक तालिम मार्फत परिपक्व लडाकु बनाउने। स्पोर्टस् ट्रेनरका रूपमा पनि काम गरेको उनी बताउँछन्।

नेपालमा चुनाव भएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको पनि ८ महिना नाघिसकेको छ। तर, भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्तीबारे औपचारिक छलफल सुरू भएको छैन। बरू यसमा परेको रिटमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्रिपक्षीय सन्धि पुनारावलोकन गर्न आदेश गरेपछि जटिलता थपिएको छ।

सेनाका ‘फ्रेस रिक्रुट’लाई तालिम दिने उनी नेपाल फर्किएपछि भर्ती जान चाहनेहरूका लागि तालिम दिने काममा लागे। सेनामा काम गर्दाको अनुभवले उनले भारतीय सेनामा जान चाहनेका लागि तालिम गराउने राम्रो प्रशिक्षकको छवि बनाए। ६ वर्ष अघि उनी आफैंले ‘ब्ल्याक कमाण्डो प्री-आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर’ सुरू गरे। उनका अनुसार भारतीय सेनामा भर्ती खुल्ने बेला उनको सेन्टरमा कम्तीमा पनि ५० जना युवाहरू हुन्थे। कहिलेकाँही त यो संख्या सय जनासम्म पुग्थ्यो। भारतीय सेनाका लागि वर्षमा २ पटक भर्ती खुल्थ्यो। उनको ट्रेनिङ सेन्टर सधैं विद्यार्थीले भरीभराउ हुन्थ्यो।

सन् २०२० र २०२१ कोभिड-१९ का कारण भर्ती खुलेन। तालिम गराउने अवस्था पनि थिएन। सन् २०२२मा भर्ती खुल्ने आशा थियो। त्यसैले ५० जना जति युवाहरू तालिमका लागि उनको सेन्टरमा भर्ना भएर तालिम पनि गरे। भर्ना रद्द भएपछि उनीहरू निराश भएर फर्किए। त्यसपछि चौहानको तालिम केन्द्र रित्तो जस्तै भयो। तालिम गर्ने मैदानमा झार हुर्किन थाल्यो। ‘अहिले सातआठ जना केटाहरू छन्, उनीहरू पनि ब्रिटिसको तयारी गर्दैछन्, इन्डियन आर्मी नखुलेपछि हामीलाई ट्रेनिङ सेन्टर चलाउन गाह्रो छ,’ चौहानले सुनाए, ‘केही ट्रेनिङ सेन्टरहरू बन्दै भए। मैले बन्दै त गरेको छैन तर चलाउन सक्ने अवस्था छैन। पेन्सनको पैसाले भाडा तिरिरहेको छु।’

उनको मात्रै होइन, भर्ती नखुलेपछि धरानका धेरै तालिम केन्द्रहरूमा सन्नाटा छाएको छ। यो कथा धरानको मात्रै होइन। काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज लगायतका तालिम केन्द्रहरूको पनि हालत उस्तै छ। लालकाजी गुरूङले चलाएको टास्कफोर्स नेपाल प्रा.लि. पोखराकै ठूलो तालिम केन्द्रमध्ये एक हो। माघ २४ गते म उनलाई भेट्न पोखरा पुगेको थिएँ। तालिम केन्द्रको कार्यालयमै उनीसँग भारतीय सेनामा नेपालीको भर्तीका विविध पक्षमा छलफल भयो। धरानमा जस्तै पोखराका पनि ट्रेनिङ सेन्टरमा सन्नाटा छाएको उनले सुनाए, ‘अहिले ट्रेनिङ सबै बन्द जस्तै छन्, भर्ती खुल्ने नखुल्ने अनिश्चित भएपछि ट्रेनिङ सेन्टर खालि भएका हुन्।’

यतिबेला उनको तालिम केन्द्र चार सय भन्दा बढी युवाहरू शारिरिक र शैक्षिक तालिम लिइरहेका हुन्थे। तर, भर्ती रोकिएपछि यहाँ एकजना पनि विद्यार्थी छैनन्। सेनामा काम गर्न चाहनेहरूलाई तालिम दिने संस्थाहरूको संगठन नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ एसोसियसनका अध्यक्ष समेत रहेका गुरूङका अनुसार पोखरामा मात्रै ७-८ वटा तालिम केन्द्रहरू बन्दै भएका छन्।

भारतले २०२२ जुनमा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेको हो। १४ जुनमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यो योजना सार्वजनिक गर्दै भर्ती भएका युवाहरूले चार वर्षका लागि अग्नीवीरका रूपमा सेवा गर्ने बताएका थिए। पहिलो वर्ष मासिक करिब तीस हजार भारतीय रूपैंया उनीहरूको आधारभूत तलब निर्धारण गरिएको र अन्तिम वर्ष तलब वृद्धि भएर ४० हजार रूपैंया पुग्ने गरी अग्नीवीरको भर्ती खोल्ने निर्णय सरकारको थियो। साथै, चार वर्षपछि सेवा छोड्नेहरूलाई एकमुष्ठ थप ११ लाख ७१ रूपैंया दिने अग्नीपथ योजनामा उल्लेख छ। भारतीय सेनाको नियमित सेनाका लागि पनि चार वर्ष सेवा पुरा गरेका अग्नीवीरहरू मध्येबाटै करिब २५ प्रतिशत छनोट गरिने बताइएको छ। यही योजना अन्तर्गत नेपालबाट पनि गोर्खा भर्ती गर्ने तयारी भारतीय सेनाको थियो। यसका लागि २५ अगस्ट २०२२मा बुटवल र १ सेप्टेम्बरमा धरानमा प्रारम्भिक छनोट तय गरिएको थियो। भारतीय सेना नेपाल सरकारको स्वीकृति कुरेर बसेको थियो।

पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘पहिलो विषय अहिलेसम्म नेपाली युवाहरुको भारतीय सेनामा भर्तीका लागि १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि एउटा आधार बन्दै आएको छ। त्यो सन्धिमा दिएको सेवा सर्तहरु र जुन प्रक्रियाहरू तोकेको छ, त्यसमा एकपक्षीय ढंगले गर्न मिल्दैन। सम्बन्धित सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा गरिने परिवर्तन जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यो सन्धिको भावनाविपरीत हुन्छ।’

बुटवलको प्रारम्भिक छनोटको एक दिन अघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भर्ती प्रकृया अघि नबढाउन निर्देशन दिए। नेपाली पक्षले अग्नीपथ योजनाले सन् १९४७को बेलायत-भारत-नेपालबीचको त्रिपक्षीय सन्धिको उल्ल‌ंघन हुने तर्क अघि सार्‍यो। यसका लागि भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग छलफल गरेर नयाँ सहमति गर्नुपर्ने नेपाली धारणा थियो। तर, भारत सरकारले भने नेपाली युवाको भर्ती पनि अग्नीपथ योजना अन्तर्गत नै हुने अडान दोहोर्‍याइरहेको छ। त्यसबेला नेपाल आम चुनावको तयारीमा थियो। चुनाव पछि बन्ने नयाँ सरकारले यो विवाद टुङ्ग्याउनेमा भारतीय र नेपाली पक्ष सहमत भएका थिए। तर, नेपालमा चुनाव भएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको पनि ८ महिना नाघिसकेको छ। तर, भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्तीबारे औपचारिक छलफल सुरू भएको छैन। बरू यसमा परेको रिटमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्रिपक्षीय सन्धि पुनारावलोकन गर्न आदेश गरेपछि जटिलता थपिएको छ।

भर्ती रोक्नुको कारण खुलाउँदै हिमाल खबरपत्रिकासँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरूण सुवेदीले भारतले अग्निपथ योजना अन्तर्गत चार वर्षका लागि भर्ती गर्न लागेको बारे जानकारी नगराएकाले भर्ती रोकिएको बताएका छन्। उक्त रिपोर्टमा सुवेदीले भनेका छन्, “अग्निपथ योजना के हो? यसको बस्तुस्थिति के छ? नेपाली युवा त्यहाँबाट फर्केपछि कसरी लाभान्वित हुन्छन्? नेपाललाई कस्तो असर गर्छ? लगायतका विषयमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हामीले जिज्ञासा राखेका हौं भने भारतबाट आधिकारिक जानकारी आइपुगेको छैन। त्यसैले तत्काललाई स्थगित मात्र गरिएको हो।”

अग्निपथ अन्तर्गत गोर्खा रेजिमेन्टका लागि नेपाली युवालाई भर्ती गर्दा १९४७को त्रिपक्षीय सन्धि उल्लंघन हुने तर्क सुवेदीले गरेका छन्। गोर्खा भर्तीको इतिहासबारे गहिरो अनुसन्धान गरेका इतिहासकार प्रत्युष वन्तले भने भारत सरकारले समयमै नेपाल सरकारलाई यो विषय जानकारी नगराएकाले मात्रै समस्या सिर्जना भएको टिप्पण गरेका छन्। नेपाली टाइम्ससँग उनले भनेका छन्, ‘भारतसरकारले यसबारे कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि त्रीपक्षीय सम्झौताको एक पक्ष नेपालसँग सुझाव माग्नु पर्थ्यो। नयाँ भर्ना योजनामा भारतले नेपाललाई कम महत्व दिएको प्रष्ट छ।’

कतिपय सेन्टरमा त १५० जनासम्म भर्ना हुन्थे। यसको अर्थ, पाँच-छ हजार युवा त धरानमा मात्रै लाहुर भर्तीको तयारी गर्न आउँथे।

नेपाली पक्षले अग्निपथ अन्तर्गत हुने नेपाली नागरिकको भर्ती उक्त सन्धि विपरित हुने दाबी गरिरह्यो। कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘पहिलो विषय अहिलेसम्म नेपाली युवाहरुको भारतीय सेनामा भर्तीका लागि १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि एउटा आधार बन्दै आएको छ। त्यो सन्धिमा दिएको सेवा सर्तहरु र जुन प्रक्रियाहरू तोकेको छ, त्यसमा एकपक्षीय ढंगले गर्न मिल्दैन। सम्बन्धित सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा गरिने परिवर्तन जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यो सन्धिको भावनाविपरीत हुन्छ।’

‘भारत सरकारले आफ्नो यो योजनाका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर उसले गरेन त्यही भएर अहिले समस्या आयो। मलाई लाग्छ भारतले नेपाललाई हल्का रूपमा लिएको यो अर्को दृष्टान्त हो।’

भारतीय पक्षले भने अग्निपथ योजनाले उक्त सन्धिको उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ। नेपाली पक्षले पेन्सनको कुरामा जोड दिएको ठहर गर्दै नेपाली टाइम्ससँग पूर्वराजदूत रन्जित रेले भनेका छन्, ‘मैले १९४७को सन्धि बिस्तारमा पढेको छु, त्यहाँ पेन्सनबारे कुनै पनि प्रावधान छैन।’ भारतीय सेनाका अवकास प्राप्त मेजर जनरल गोपाल गुरूङ पनि यसले सन्धि उल्लंघन नगरेको धारणा राख्छन्। नेपाली टाइम्सको उक्त रिपोर्टमा उनी भन्छन्, ‘यो परिवर्तनले त्यतिबेला मात्रै सन्धिको उल्लंघन गर्छ, जतिबेला भारतीय र नेपाली सैनिकहरूलाई समान व्यवहार गरिँदैन। दुई देशबीच संवादको कमीका कारण बुझाइमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ।’

भारतीय सेनाका पूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल अशोक मेहताले पनि दुई मुलुकबीच संवाद नभएका कारण समस्या सिर्जना भएको धारणा राखेका छन्। बीबीसी नेपालीसँग उनले भनेका छन्, ‘भारत सरकारले आफ्नो यो योजनाका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर उसले गरेन त्यही भएर अहिले समस्या आयो। मलाई लाग्छ भारतले नेपाललाई हल्का रूपमा लिएको यो अर्को दृष्टान्त हो।’ तर, नेपालले असन्तुष्टी जनाए पनि यसमा अब भारतले पुनर्विचार गर्ने ठाउँ नरहेको उनले बताएका थिए।

मेहताले भनेजस्तै भारतीय सेनाले पनि यसमा पुनर्विचार नहुने दाबी गर्‍यो। २५ अगस्ट २०२२मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘लामो समयदेखि भारतीय सेनामा (नेपालबाट) गोर्खाहरू भर्ती भइरहेका छन् र हामी अग्नीपथ योजना अन्तगर्त पनि यो भर्ती निरन्तर रहने अपेक्षा गर्दछौं।’

यसैताका नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय :थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपाली अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल गर्ने ठानिएको थियो। उनी नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्न नेपाल आएका थिए। भारत र नेपालले दुवै देशका सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको सम्मान दिने परम्परा छ। तर, उनको भ्रमणमा यसबारे कुनै छलफल नै भएन। ४ सेप्टेम्बरमा काठमाडौं आएर पाँच दिन बिताएका पाण्डेले अग्नीपथ विवादमा मुख नखोल्ने नीति लिए।

गत जेठ १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण समेत गरे। यतिबेला अग्निपथ विवादमा छलफल होला भन्ने धेरैको अपेक्षा रहेको थियो। तर, यसबारे न नेपाली पक्षले कुरा उठायो न भारतीय पक्षले नै।

भर्तीका लागि निर्धारण गरिएको समय घर्किँदा समेत विवाद समाधान नभएपछि सन् २०२२मा पनि नेपालबाट गोर्खाभर्ती हुन सकेन। यसबेला नेपाल चुनावको तयारीमा थियो। नेपाल सरकारले चुनाव अघि यसबारे कुनै निर्णय नगर्ने र चुनावपछि बन्ने सरकारले नै यो विषय सल्टाउने बतायो। आफ्नो नियमित प्रेस ब्रिफिङमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सेप्टेम्बर १५मा चुनावपछि मात्रै यो विषयमा निर्णय लिइने बताएकी थिइन्। ‘यो चुनावी सरकार भएकाले पनि र राष्ट्रिय सहमतिसमेत आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा पनि तत्काल निर्णय हुने सम्भावना छैन’ उनले भनेकी थिइन्।

२० नोभेम्बरमा नेपालमा आम चुनाव भयो। २६ डिसेम्बरमा संसदको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। गत जेठ १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण समेत गरे। यतिबेला अग्निपथ विवादमा छलफल होला भन्ने धेरैको अपेक्षा रहेको थियो। तर, यसबारे न नेपाली पक्षले कुरा उठायो न भारतीय पक्षले नै।

नेपाल र भारतबीच यसबारे छलफल नभइरहेका बेला २४ माघमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले १९४७को सन्धि पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश दियो। अवकासप्राप्त बेलायती गोर्खाहरूको संगठन गेसोका अध्यक्ष पदम गुरूङले उक्त सन्धि खारेज गर्न माग गर्दै दायरको गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो। यसले अग्निपथ अन्तर्गत गोर्खा भर्तीमा नेपाल र भारत नयाँ समझदारीमा पुग्नै पर्ने थप दबाव सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा भारतीय सेनामा नेपालबाट हुने गोर्खा भर्तीको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

वर्षेनी हजारौं युवाहरू बेलायती सेना, सिंगापुर पुलिस र भारतीय सेनाको भर्तीका लागि योग्य बनाउन पसिना चुहाएर तालिम गर्थे। बेलायती सेनाको कोटा थोरै छ। बेलायतले वर्षको १९६ जना नेपालबाट भर्ती गर्छ, त्यसमध्ये २० जनालाई सिंगापुर प्रहरीमा पठाउने गरेको थियो। तर, बेलायती सेनाको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी अनुसार यो वर्ष केही संख्या बढाएको देखिन्छ। बेलायती सेनामा २०० र सिंगापुर पुलिसका लागि १४४ जवान भर्ती गर्ने सूचना यसपटक प्रकाशित भएको छ। यो संख्या जोड्दा पनि तीन सय ४४मात्रै हो। तर, भारतीय सेनामा कहिलेकाँही एकै वर्ष तीन हजारजति युवाहरू भर्ती हुन्थे। त्यसैले, धेरैको लक्ष्य भारतीय सेना नै हुने गर्दथ्यो। भारतीय सेनाको बर्दी लगाउने सपना बोकेका अनुजजस्तै हजारौं युवाहरूको मनमा प्रश्न छ- के अब भर्ती खुल्दैन त? अग्निपथ योजनामाथि नेपाल र भारतबीचको विवादको बाटो हुँदै भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्ती हुने २०० वर्षभन्दा पुरानो परम्परा अन्त्यको नजिक पुगेको हो? अनुजजस्ता थुप्रै युवाको मनमा प्रश्न छ।

यतिमात्रै होइन, रोजगारीको नयाँ गन्तव्य खोज्दै नेपालीहरू कतार र ब्रुनाइ पुलिस, फ्रेन्च आर्मी मात्रै होइन, युक्रनेसँग युद्ध लडिरहेको रूसी आर्मीमा समेत पुगिसकेका छन्। यस्तो परिस्थिति किन बन्यो?

२. अमरसिंह थापाको आत्मसमर्पण र गोर्खा भर्तीको सुरुवात

सम्भवत: स‌ंसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो मुलुक हो जसले राज्यहरूबीचको औपचारिक सम्झौतामार्फत विदेशी सेनालाई आफ्नो मुलुकमा आएर आफ्ना नागरिक भर्ना गर्न दिन्छ।

‘ब्रिटिस साम्राज्यको नेपाली मोहरा: गोर्खा भर्तीको नालीबेली’ नामक पुस्तकका लेखक झलक सुवेदीलाई मैले एक भेटमा सोधेको थिएँ, ‘संसारमा नेपालबाहेक अरू कुनै देशले राज्यहरूबीचको औपचारिक सम्झौता मार्फत अर्को देशको सेनामा आफ्ना नागरिक पठाउँछ ?’

धरानबाट फर्किएपछि मैले उनीसँग पुतलीसडकको एक कफी सपमा भेटेको थिएँ। मेरो प्रश्न सुनेपछि कालो कफीको चुस्की लिँदै उनी केहीबेर मौन भए। अनि भने, ‘आजसम्मको अध्ययन र कुराकानीमा मैले अन्त कतै यस्तो देखेको छैन। आफ्नो देशमा भर्ती डिपो नै खोलेर आफ्ना नागरिक विदेशी सेनामा पठाउने अर्को देश नहुनु पर्ने हो।’

यसरी औपचारिक रूपमा विदेशी सेनामा भर्ती हुने परम्परा दुई सय वर्ष पुरानो छ। तर, नेपाली युवाहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुने चलन भने त्यो भन्दा निकै पुरानो छ। खासमा यस्तो चलन कहिलेबाट सुरू भयो भन्ने प्रष्ट इतिहास हामीसँग छैन। यसको पुरानो इतिहास खोज्ने हो भने कथा इस्ट इन्डिया कम्पनीले गोर्खा बटालियन खडा गर्नुभन्दा निकै पुरानो देखिन्छ।

हिमाल खबरपत्रिकाको नोभेम्बर १९९८को अंकमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा जोन ह्वेल्प्टनले प्राचीन कालदेखि नै संसारभरी एक राज्यका बासिन्दा अर्को राज्यको सेनामा गएर काम गर्ने चलन रहेको भन्दै प्राचीन ग्रिक र मध्यकालीन युरोपका केही उदारहण दिएका छन्। स्वभाविक रूपमा दक्षिण एसियामा पनि यो प्रचलन थियो। वर्तमान नेपाल भित्र र आसपासका एक राज्यबाट अर्को राज्यको सेनामा काम गर्न जाने कुरा सामान्य थियो। सम्भवत: नेपालीहरू मुगल शासकका सेनामा काम गर्न पनि भारत जाने गर्थे। त्यसैले, पहिले भारतलाई मुग्लान भनिन्थ्यो।

आधुनिक भारतीय सेनामा नेपालीहरू भर्ती हुन थालेको भने भारतमा ब्रिटिसहरूको आगमनको लामो समयपछि भएको एंग्लो-गोर्खा युद्धसँगै हो। बेलायतीहरूले भारतका विभिन्न भागको शासन हात लिएपछि खडा गरेका बम्बे, मद्रास र बंगाल प्रेसिडेन्सीका सैन्य दस्ता खडा गरेका थिए। सन् १८०४सम्म आइपुग्दा यी सैन्य दस्तालाई पुनर्संरचना गरी व्यवस्थित सेना बनाइयो। यहीँबाट आधुनिक भारतीय सैनिक इतिहास सुरू भएको सैनिक इतिहासकार उमाप्रसाद थपलियाले आफ्नो पुस्तक ‘मिलिटरी हिस्ट्री अफ इन्डिया’मा उल्लेख गरेका छन्। एक दशकपछि १८१५को एंग्लो-गोर्खा युद्धपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीका सैन्य अधिकारीहरुले गोर्खा युनिट गठन गर्न सुरू गरेका थिए, जुन आज भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टहरूको इतिहासको उद्गम बिन्दु हो।

सुरूमा गोर्खा शब्दले समग्र नेपाली भाषी समुदायलाई जनाउने शब्द नभएर काठमाडौंको उत्तरपश्चिममा रहेको सानो पहाडी राज्यको नाम थियो, जुन आज नेपालका ७७ मध्ये एक जिल्ला हो। लेखक एक्सेल मिखाइल्सका अनुसार सम्भवत गोर्खा शब्दको उत्पति गो-रक्षाबाट भएको थियो। केही इतिहासकारहरूले योगी गोरखनाथका नामबाट गोर्खा रहन गएको पनि तर्क गरेका छन्।

यही गोर्खा राज्यले वर्तमान नेपाल र भारतमा पर्ने विभिन्न भूभागहरूमाथि अधिपत्य कायम गर्दै १८औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ठूलो हिमाली साम्राज्य स्थापना गर्‍यो। १९ औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा भारतमा राज गरिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्ध लड्यो। आधुनिक हतियार, युद्ध कला र ठूलो संख्याको कम्पनी सेनालाई युद्धमा आच्छुआच्छु पारेको यो सैन्य दस्तालाई बेलायतीहरूले गोर्खा भनेर चिने। उनीहरूले यही शब्द प्रयोग गर्न रूचाए र आफूअनुकल Goorkha र Gurkha बनाए। भारतीय नेपाली समुदाय आज आफूलाई गोर्खाका नाममा चिनाउन चाहन्छ। बाँकी विश्वले गोर्खाका नाममा चिने पनि विदेशी सेनामा काम गर्ने नेपालीलाई नेपाली समाज भने लाहुरे भनेर चिन्छ।

इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनामा काम गर्न जानुअघि नेपालीहरू शिख सम्राट रन्जित सिंहको सेनामा जाने गरेको इतिहास पाइन्छ। त्यसबेला पन्जाबको राजधानी वर्तमान पाकिस्तानको लाहोरमा थियो। लाहोरमा गएर भर्ती हुनुपर्ने भएकाले नै विदेशी सेनामा काम गर्नेहरूलाई लाहुरे भन्न थालिएको हो। आफ्ना अग्रजहरूको यही पदचाप पछ्याउँदै गोरखाली सेनाका कप्तान बलभद्र कुँवर पनि शिख सम्राट रन्जित सिंहको सेनामा सामेल भए।

विद्यालयका पाठ्यक्रममा उनले युद्धमा वीरगति प्राप्त गरे भनेर राखियो तर शिख साम्राज्यको सेनामा भर्ती भएर शिख-अफगान युद्धका क्रममा उनको मृत्यु भएको भने खुलाइएन। ‘एम्बिभ्यालेन्स डिनाइड’ शिर्षकको लेखमा प्रत्युष वन्तले लेखका छन्, ‘यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा उनले अंग्रेजविरूद्धकै युद्धमा मृत्युवरण गर्न पुगे भन्ने छाप बस्यो।’

कुँवरका पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहका बाबु नरभूपाल शाहको राज्यकालमा कास्की राज्यबाट गोर्खा सरेका थिए। त्यसपछि कुँवर परिवार तत्कालीन गोर्खा राज्यको महत्वपूर्ण भारदार खलक बनेको थियो। बलभद्रका हजुरबुवा जयकृष्ण कुँवर गोरखाली सेनका महत्वपूर्ण लडाका थिए। जयकृष्णका दाजु रामकृष्ण त पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति समेत भए। बलभद्रका बाबु चन्द्रवीर कुँवर पनि गोरखाली सेनामै थिए।

गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तार अभियानमा कुँवर परिवार दिलोज्यानले सरिक भएका थिए। शाहले आफ्नो अभियानमा पहिले छिमेकी राज्य नुवाकोटमाथि हमला गरी गोर्खामा सामेल गराए। यसपछि उनले काठमाडौं उपत्यकाका तीन राज्य काठमाडौं, भक्तपुर र पाटनमाथि जित हात पारे। शाहले आक्रमण गर्ने थाहा भएका काठमाडौंका राजा जयप्रकाश मल्लले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग मागे। तिब्बतसँगको व्यापारका लागि काठमाडौं उपत्यकामा प्रभाव जमाउन चाहिरहेको कम्पनीका लागि यो सुनौलो अवसर बन्यो। कम्पनीले तत्काल उनको सहयोगका लागि सेना पठायो। अगस्ट १७६७मा क्याप्टेन किनलकको नेतृत्वमा काठमाडौं हिडेको २४०० जनाको पल्टनलाई गोर्खाली फौजले बाटैमा आक्रमण गर्‍यो। सिन्धुली गढीमा भएको यो लडाईंमा पहाडी भूभागमा लड्ने अभ्यास नभएको अंग्रेज सेनालाई करिब ७ सय जनाको गोर्खाली फौजले सजिलै परास्त गर्‍यो। यो जित बापत गोर्खाली सेनाले ठूलो संख्यामा अंग्रेजहरूको बन्दुक र गोलीगठ्ठा हात पार्‍यो। यो पहिलो घटना थियो जहाँ अंग्रेजले गोर्खाली सेनाको युद्ध कौशल र साहसको पहिलोपटक सामना गरेका थिए।

यसपछि गोर्खाली सेनाले काठमाडौं उपत्यका जित्दै राजधानी गोर्खाबाट काडमाडौं सारे। पूर्वमा टिस्टा नदी हुँदै सिक्किमसम्म गोर्खा राज्यको सीमाना बिस्तार गर्‍यो। पृथ्वीनारायण शाहको युद्धअभियानभरी अंग्रेजसँग अर्को युद्ध भएन। उनीपछि राजा भएका उनका जेठा छोरा प्रतापसिंह शाहको राजा भएको ३ वर्षमै मृत्यु भए। नाबालक रणबहादुर शाहलाई राजा घोषणा गरी प्रतापसिंहकी रानी राजेन्द्रलक्ष्मी र पृथ्वीनारायणका माइला छोरा बहादुर शाहले काठमाडौं पश्चिमका स-साना राज्यहरूका साथै कुमाउँ र गढवालका अधिकांश भूभाग कब्जा गरी गोर्खाको सीमाना सतलज नदीसम्म पुर्‍याए। पहाडको सानो र गरीब पहाडी राज्यबाट गोर्खा साम्राज्य भइसकेको थियो।

गोर्खा राज्यबिस्तारका लागि नेपालले पश्चिममा लडेको अन्तिम लडाईं सतलज नदी पारी कांगडासँग थियो। काँगडाको अरू भूभाग जिते पनि गोर्खाली सेनाले काँगडा किल्ला कब्जा गर्न सकेको थिएन र यसका लागि प्रयास जारी राखेको थियो। युद्ध चलिरहेकै बेला सन् १८०९मा काँगडाका राजा संसार चन्दले शिख सम्राट रञ्जित सिंहसँग सहयोग मागे। पन्जाबी सेनाले गोर्खाली सेनालाई पराजित गर्दै सतलज वारी आर्की किल्लामा धकेल्यो। यसबेला बलभद्र कुँवर गोर्खाली सेनामै थिए।

गोर्खा साम्राज्यको पहाडमा फैलँदो शक्ति भारतमा शासन गरिररहेका अंग्रेजको चाहना प्रतिकुल थियो। त्यसमाथि अझ, तिब्बतसँगको व्यापारका लागि काठमाडौंले बाटो नदिएपछि व्यापारका भोका अंग्रेजहरू काठमाडौं दरबारसँग असन्तुष्टी बढिरहेको थियो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमाना जोडिएपछि सीमा विवादलाई लिएर बेलाबेला कम्पनी र काठमाडौं दरबारबीच किचलो भइरहेकै थियो। युद्धको वातावरण तात्तिरहेको थियो। अन्तत: नोभेम्बर १८१४ मा भारतका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले गोर्खाविरूद्ध युद्धको घोषणा गर्‍यो।

इतिहासकार राठोरका अनुसार युद्धको मुख्य कारण तिब्बतसँग व्यापारका लागि अंग्रेजलाई काठमाडौंले गरेको असहयोग थियो। तर, तत्कालीन कारण भने सीमा विवाद नै थियो। दुवै तर्फका शासकहरू वन्यस्रोतले भरपुर र उब्जाउ तराईको समथर जमिनमा कब्जा जमाउन चाहन्थे। अहिले झैं वैज्ञानिक रूपमा प्रष्ट सीमाङ्कन थिएन। त्यसैले छिमेकी देशहरू सीमालाई लिएर एक आपसमा लडिरहन्थे। अंग्रेज वा भारतीय इतिहासकारहरूले नेपाली पक्षले कम्पनीको भूमि दाबी गरेकाले युद्ध भएको उल्लेख गरेका छन् भने नेपाली इतिहासकारहरूले ठीक उल्टो, नेपालसँग निहुँ खोज्न अंग्रेजले गोर्खा साम्राज्यको भूमि दाबी गरेकाले युद्ध भएको उल्लेख गरेका छन्। कारण जे भए पनि केही स्युराज र बुटबलका केही क्षेत्र माथिको नियन्त्रणलाई लिएर सुरू भएको विवाद युद्धमा परिणत भयो। यो युद्ध सन् १८१६ सम्म चल्यो।

यो युद्धमा पश्चिम क्षेत्रका सेनापति अमरसिंह थापाले नालापानीको किल्लाको रक्षाको जिम्मा क्याप्टेन बलभद्र कुँवरलाई दिएका थिए। उनी सेनापति थापाका छोरीतिरका नाती हुन्।

कुवँर गोर्खाली सेना छोडेर महाराजा रन्जित सिंहको सेनामा भर्ती हुन गएका थिए। यसरी बलभद्र कुँवर सात वर्षअघि आफ्नै सेनासँग लडेको दुश्मन सेनामा भर्ती हुन पुगे। तर, रन्जित सिंहको सेनामा भर्ती हुन जाने उनी पहिलो नेपाली भने थिएनन्। उनका मामाहरू पहिलेदेखि नै त्यहाँ काम गरिरहेका थिए। मामाहरूकै बाटो पछ्याउँदै उनी शिख सेनामा पुगेका थिए।

उनीहरूले दोस्रो लडाईंमै अंग्रेज सेनाको नेतृत्व गरिरहेका जनरल जिलेस्पीसहित ठूलो संख्यामा अंग्रेज सैनिकहरूलाई मारिदिए। यसपछि कर्णेल माबीको नेतृत्वमा आएको सेनाले किल्ला घेरेर किल्लामा पानी आउने मुहान थुनिदिएपछि गोर्खाली फौज किल्ला छोडेर निस्किन्छ। नालापानी किल्लाको यो युद्धको कथा नेपालमा निकै प्रचलित छ। आफूसँग पराजित भए पनि बहादुरीका साथ लडेको भन्दै अंग्रेजहरूले नालापानीमा गोर्खाली सेनाको सम्मानमा स्तम्भ बनाएका छन् भन्ने कुरा नेपालको पाठ्यपुस्तकमै समावेश गरियो। राष्ट्रिय विभुतिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालको राष्ट्रियता निर्माणका लागि महिमामण्डन गरिने पात्रहरूमध्ये कुँवर एक थिए। विद्यालयका पाठ्यक्रममा उनले युद्धमा वीरगति प्राप्त गरे भनेर राखियो तर शिख साम्राज्यको सेनामा भर्ती भएर शिख-अफगान युद्धका क्रममा उनको मृत्यु भएको भने खुलाइएन। ‘एम्बिभ्यालेन्स डिनाइड’ शिर्षकको लेखमा प्रत्युष वन्तले लेखका छन्, ‘यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा उनले अंग्रेजविरूद्धकै युद्धमा मृत्युवरण गर्न पुगे भन्ने छाप बस्यो।’

यस्तै बालकृष्ण समको कविता ‘नालापानी’ पनि स्कुलमा नै पढाइ हुन्थ्यो। त्यसबेला स्कुल पढेका धेरैलाई यो कविता कण्ठस्थ नै छ:

नालापानी किल्लामा
नलिई आराम छिन्‌भर
नसुती चारै प्रहर
खूबै सित लडे रे
बलभद्र कुँवर

पहाडको टाकुरी
चमचम चम्के खुकुरी
जसरी मेघ गर्जन्छ
आकाशमा सनन
उसरी गर्जे नेपाली
नालापानी घनन

मूला काटे झैं काटी
खुकुरी घुमे फनन
एकरात सुनसान
पानी आउने मुहान
वैरी आई थुनेछ
सास धान्ने कसरी ?

नालापानी, बालकृष्ण सम

यो युद्धपछि काठमाडौं फर्किएका कुवँर गोर्खाली सेना छोडेर महाराजा रन्जित सिंहको सेनामा भर्ती हुन गएका थिए। यसरी बलभद्र कुँवर सात वर्षअघि आफ्नै सेनासँग लडेको दुश्मन सेनामा भर्ती हुन पुगे। तर, रन्जित सिंहको सेनामा भर्ती हुन जाने उनी पहिलो नेपाली भने थिएनन्। उनका मामाहरू पहिलेदेखि नै त्यहाँ काम गरिरहेका थिए। मामाहरूकै बाटो पछ्याउँदै उनी शिख सेनामा पुगेका थिए। इतिहासकार दिक्पाल लेख्छन्:

‘नालापानी युद्धका वीर कहलिएका बलभद्र कुँवर मामाहरू भूपालसिंह थापा र अर्जुनसिंह थापाको पछि लागेर लाहोर गई पञ्जाबकेशरी रणजित सिंहको फौजमा भर्ना भए। त्यहीं रहँदा अफगानिस्तानको युद्धमा प्राण त्याग गरे। त्यही लाहोर जानेहरू कालान्तरमा लाहुरे कहलाए।’

भूपालसिंह र अर्जुनसिंह थापाभन्दा अघि पनि नेपालीहरू पन्जाबी सेनामा जाने गरेको सम्भावना छ। शिख-अफगान युद्धमा बलभद्र कुँवरले नेपाली पल्टनको नेतृत्व गरेका थिए। यही युद्धमा उनको मृत्यु भएको थियो।

यसरी नेपाली समाजका लागि विदेशी सेनामा काम गर्नेहरू लाहुरे भए। विदेशीहरूका लागि भने उनीहरू गुर्खा वा गोर्खा हुनपुगे। लाहुरेलाई नेपालबाहिर ‘वीर गुर्खा’का रूपमा परिचित गराउने काम भने भारतमा औपनिवेशिक शासन लादेका बेलायतीहरूले गरे। तर, गोर्खा इतिहासको सुरूवात रोचक छ। सबैभन्दा पहिले गोर्खाका रूपमा भर्तीहुनेहरू ‘गोर्खाली’ नभएर कुमाउनी र गढवालीहरू थिए। कम्पनी सरकारले खडा गरेको गोर्खा युनिटले ‘१६ अप्रिल १८१५का दिन देउथलमा नेपाली सेनालाई हराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो,’ राठोर लेख्छन्, ‘यही युनिटले १५ मे १८१५मा मलाउँको किल्लामा अमरसिंह थापाविरूद्ध जित हात पार्न डेभिड अक्टोरलोनीलाई मद्धत गरेको थियो।’ तत्कालीन गोर्खा साम्राज्य भित्रको भूगोलका बासिन्दा भएकाले ब्रिटिस अधिकारीहरूले उनीहरूलाई पनि गोर्खा नै भनिरहेका थिए। उनीहरूले गोर्खाली सेनाविरूद्ध लड्न खडा गरेको शिरमुर र नासीरी बटालियनका स्वयंसेवी दस्ता नै आधुनिक भारतीय सेनामा नेपालीहरूको प्रवेशको ढोका थियो।

अहिले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पर्ने शिरमुर त्यसबेला उक्त क्षेत्रको महत्वपूर्ण राज्य थियो। यहाँ गोर्खाली साम्राज्यको अधिपत्य स्थापना भइसकेको थियो। इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार सिंगो कुमाउँ-गढवाल क्षेत्रमा गोर्खाले विजय प्राप्त गरेपछि चर्को कर असुली र दमनका कारण यहाँका किसानहरू असन्तुष्ट थिए। स्थानीय जमिन्दार र रजौटाहरू आफ्नो पगरी गुमेपछि असन्तुष्ट हुने नै भए। इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि यी क्षेत्रबाट गोर्खालाई धपाएर आफ्नो पकड जमाउन चाहन्थ्यो। यही परिस्थितिमा सन् १८१४बाट कम्पनी र गोर्खाबीचको युद्ध सुरू भयो।

युद्धका दौरान अमरसिंह थापाले सिरमुरको जैथक किल्ला रक्षा गर्ने जिम्मा रणजोरसिंह थापालाई दिएका थिए। मेजर लुडलो र मेजर विलियम रिचर्डको नेतृत्वमा रहेको अंग्रेज फौजले डिसेम्बर १८१४मा दुईपटक जैथक आक्रमण गरेपनि कुनै सफलता हात पार्न सकेन। यसैबेला सेनापति थापाले रेवन्त काजीको नेतृत्वमा ८०० जनाको टुकडी जैथक किल्लामा पठाए। थप सेना आउँदै गरेको खबरले ब्रिटिस क्याम्पमा खैलाबैला मच्चियो। जनरल जिलेस्पीका एडिसी रहेका फ्रेडरिक योङले तत्काल स्थानीय युवाहरूलाई भेला पारेर दुई हजार जनाको स्वयंसेवी सैन्य दस्ता तयार पारे। यो दस्तामा गोर्खाली शासनसँग असन्तुष्ट सिरमुरेहरू थिए। राठोरको पुस्तक ‘द गुर्खाज’मा उल्लेख भए अनुसार स्वयंसेवी दस्ताले तालिमप्राप्त र नियमित युद्धमा रहेको गोर्खाली सेनाको सामना त गर्न सकेन तर केही समयपछि यहि दस्ता शिरमुर बटालियनका रूपमा भारतीय गोर्खाको एउटा बटालियन हुँदै सेकेन्ड किंग इडवार्ड्स ओन गोर्खा राइफल्स बन्न पुग्यो। यो बटालियनमा योङले आफू गोर्खालीहरूको कब्जाबाट मुक्त भएपछि देहरादुन र शिरमुरमा रहेका बन्दीहरूलाई पनि समावेश गरेका थिए।

गोर्खा भर्ती सुरूवातमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अक्टरलोनीले प्रष्ट शब्दमा लेखेका छन्, ‘इस्ट इन्डिया कम्पनीका सिपाहीहरूसँग गोर्खाको तुलनै हुन सक्दैन।‘

गोर्खासँगको युद्धमा सामेल भएका बेलायती सैन्य अधिकारीहरू गोर्खालीहरूको साहस र युद्धकौशलबाट गहिरोसँग प्रभावित भए। खलंगाको युद्धमा भाग लिएका एक जना बेलायती सैनिक जोन सीपले लेखेका छन्, ‘मैले जीवनमा यस्तो युद्ध कौशल र बहादुरी प्रदर्शन कहिल्यै देखेको थिइनँ। भाग्ने त कुरै छोडौं, मृत्युसँग पनि उनीहरूलाई कुरै डर छैन।’ गोर्खाहरू युद्ध मैदानबाट भाग्न होइन, मृत्युको सामना गर्न तयार हुन्छन् भन्ने उनको यही भनाई गोर्खा सैनिकको चिनारी बन्न पुग्यो।

यस्तै, क्याप्टेन हेयरसेले गोर्खालीको प्रशंसा गर्दै लेखेका छन्, ‘उनीहरू साहसी छन्, अभाव सहन सक्छन्, र जातको विभाजन पनि त्यति धेरै छैन। उनीहरू तटस्थ हिन्दू हुन्। गाइको मासु बाहेक मेसमा उपलब्ध लगभग सबै कुरा खान्छन्।’ उनले गोर्खालीहरूलाई कम्पनीको सेनामा भर्ती गर्न सके उत्कृष्ट योद्धा बन्ने दाबी गरका थिए।

गोर्खा भर्ती सुरूवातमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अक्टरलोनीले प्रष्ट शब्दमा लेखेका छन्, ‘इस्ट इन्डिया कम्पनीका सिपाहीहरूसँग गोर्खाको तुलनै हुन सक्दैन।’

खलंगाको युद्धपछि आफ्नो असफलताको कारण खुलाउँदै कर्णेल माबीले गभर्नर जनरल ह्यासटिङ्सलाई लेखेका थिए, ‘यसमा दुई कारण मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन्: पहिलो र मुख्य कारण दुश्मनहरूको निष्ठा र बहादुरी हो जसले हाम्रो आक्रमण रोक्न निरन्तर लागिरहे र हाम्रो आक्रमणलाई निस्तेज पारिरहे… दोस्रो कारण, भिरालो भौगोलिक बनोट हो… बलभद्र एक बहादुर सैनिक र दयालु दुश्मन थिए।’

गोर्खालीको वीरताबाट प्रभावित भएर युद्धपछि अंग्रेजले खलङ्गामा बनाएको स्तम्भको शिलालेखमा लेखिएको छ, ‘यो शिलालेख किल्लाका कमाण्डर हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र, जो पछि रन्जित सिंहको सेनामा छँदा अफगानी लडाकुको गोली लागेर मृत्युवरण गर्ने आफ्नो टुकडीका अन्तिम योद्धा बने। र ३१ अक्टोबर १८१४ मा मारिएका बहादुर गोर्खाहरूको सम्मानमा कुँदिएको हो।’

इस्ट इन्डिया कम्पनीले गोर्खाली लडाकुहरू आफ्नो सेनामा लिन चाहनुको कारण उनीहरूको वीरताबाट प्रभावित भएर मात्रै थिएन, उनीहरूबाट खतरा महशुस गरेकाले पनि थियो। लडाकु गोर्खालीहरूलाई आफ्नो सेनामा लिन सके यो खतराबाट बच्न सकिने उनीहरूको विश्लेषण थियो। गोर्खाली युवाहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न सिफारिस गर्दै अक्टलोनीले लेखेका थिए, ‘गोर्खाहरू महान् लडाकु मानिस हुन्, जससँग मित्रता गर्न सके भारत सरकारका लागि ठूलो शक्तिको स्रोत हुनेछन् भने दुरी कायम गरे खतराको कारण।’

यी बटालियनमा अहिलेको नेपाली भूभागका बासिन्दा नभएर कुमाउनी र गढवालीहरू भर्ती भएका थिए। वर्तमान नेपाली भूभागका बासिन्दाको भर्ती भने अमरसिंह थापा र जनरल अक्टोरलोनीबीचको सम्झौतापछि सुरू भयो। गोर्खासँग कुमाउनी र गढवालीहरू पनि मिसाउने प्रचलन भने सन् १८८३ बाट रोकिएको थियो।

यसैले, युद्ध भइरहकै समयमा अक्टरलोनीले कम्पनी सरकारलाई अलग गोर्खा बटालियन खडा गर्न आग्रह गरेर पत्र पठाए। बंगालका तत्कालीन गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले यसलाई सदर गर्दै कम्पनीका निर्देशकहरूलाई सिफारिस गरे। २४ अप्रिल १८१५मा कम्पनीका निर्देशकहरूले अलग गोर्खा बटालियन बनाउन निर्देशन जारी गरे। तर, यसअघि नै अक्टरलोनीले स्वयंसेवी दस्ताका रूपमा गोर्खा युनिट बनाएका थिए, जसलाई पछि नियमित सेनाका रूपमा नासिरी बटालियन बनाइयो। यो निर्देशनका आधारमा तीनवटा नासिरी गोर्खा बटालियन खडा गरियो, जसको नाम पहिलो नासिरी, दोस्रो नासिरी र तेस्रो सिरमुर बटालियन राखियो। यही बटालियन पछि गएर फर्स्ट किंग जर्ज्स ओन गोर्खा राइफल्समा रूपान्तरित भयो। यही वर्ष कुमाउँ बटालीयन पनि खडा गरियो जसलाई पछि ‘थर्ड क्वीन अलेक्जेन्ड्राज ओन गोर्खा राइफल्स’ नाम राखियो। तर, यी बटालियनमा अहिलेको नेपाली भूभागका बासिन्दा नभएर कुमाउनी र गढवालीहरू भर्ती भएका थिए। वर्तमान नेपाली भूभागका बासिन्दाको भर्ती भने अमरसिंह थापा र जनरल अक्टोरलोनीबीचको सम्झौतापछि सुरू भयो। गोर्खासँग कुमाउनी र गढवालीहरू पनि मिसाउने प्रचलन भने सन् १८८३बाट रोकिएको थियो।

यसबेला कम्पनी र गोर्खाबीच युद्ध चलिरहेकै थियो। आधुनिक हातहतियार, गोलाबारुद र ठूलो संख्या भएको अंग्रेज सेनाले गोर्खालाई दबावमा राख्यो। युद्ध मैदानमा कडा टक्कर दिए पनि नालापानी, देउथल, मलाउँ लगायतका युद्धमा पनि गोर्खाली फौज पराजित भयो। मलाउँमा पराजित भएपछि पश्चिम क्षेत्रका सेनापति अमरसिंह थापा अंग्रेज सेनाका कमाण्डर जनरल अक्टरलोनीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भए। अंग्रेज सेनासँग उनले गरेको सम्झौतामा गोर्खाली सेनाका जवानहरू कम्पनी सरकारको सेनामा काम गर्न सक्ने उल्लेख गरियो।

उक्त सम्झौताको पाँचौं बुँदामा उल्लेख छ, ‘काजी अमरसिंह थापा र काजी रणजोरसिंह थापाको व्यक्तिगत सम्मान रक्षार्थ नियुक्त भएका सिपाहीहरुबाहेक अन्य सबै नेपाली सिपाहीहरुलाई इच्छानुसार ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने अनुमति छ। यसरी भर्ती हुन चाहने सिपाहीहरुलाई दुवै राज्यकोबीच सन्धि नहुन्जेलसम्म कम्पनी सरकारबाट नै भत्ता पाउने व्यवस्था गरिने छ।” यो भारतीय सेनामा नेपालीको भर्तीको पहिलो औपचारिक र लिखित सम्झौता हो। अमरसिंह थापासँगको सम्झौतापछि लगभग १६०० जना कम्पनी सरकारको सेनामा काम गर्न गए। सन् १८२६मा दुवै नासिरी बटालियनलाई एकिकृत गरेर गोर्खा राइफल्स बनाइयो, जसलाई पछि ‘फर्स्ट किंग जर्ज्स ओन गोर्खा राइफल्स’ नाम दिइयो।

यसपछि सन् १८१६मा सुगौली सन्धि भएपछि औपचारिक रूपमा एंग्लो-गोर्खा युद्धको अन्त्य भयो। कम्पनीले तयार पारी हस्ताक्षर गर्न दबाव दिइएको उक्त सन्धि मार्फत नेपालले मेची नदी पूर्व, महाकाली नदी पश्चिम र तराईको ठूलो भूभाग गरी लगभग दुई तिहाई भूमि ब्रिटिसलाई सुम्पियो। नेपालमाथि कम्पनीले विभिन्न किसिमको दबाव र प्रतिबन्ध थोपर्‍यो, जसमा अमेरिकी वा युरोपेली देशका नागरिकलाई नेपाल सरकारको सेवामा राख्न परे बेलायत सरकारको स्वीकृति चाहिने समेत उल्लेख छ।

अंग्रेजहरूले युद्धपछि सन् १८१७मा कट्टक लिजनका रूपमा अर्को गोर्खा बटालियन खडा गरे, जसलाई पछि छैटौं गोर्खा राइफल्समा रूपान्तरण गरियो।

सुगौली सन्धि लगत्तै सन् १८१७मा तेस्रो एंग्लो-मराठा युद्ध सुरू भयो। दुई वर्ष चलेको यो युद्धमा सिरमुर बटालियनले आफ्नो बहादुरी देखायो। गोर्खा बटालियनका रूपमा खडा गरिएको सेनालाई अंग्रेजले प्रयोग गरेको यो पहिलो अवसर थियो। यसपछि सन् १८२५को डिसेम्बर र १८२६को जनवरीमा कम्पनी सेनाले भरतपुर आक्रमण गरी कब्जा गर्‍यो, यसमा सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका यिनै तीनवटा गोर्खा बटालियनले खेलेका थिए। खासगरी नासिरी बटालियनको भूमिका यसमा सबैभन्दा प्रमुख रह्यो। यस्तै, १८४५ र ४६मा करिब ३ महिना चलेको एंग्लो-शिख युद्धमा पनि गोर्खाहरू अग्रमोर्चामा रहे। यी सबै युद्धमा कम्पनी सेनाले जित हात पार्‍यो। यसले कम्पनी सरकारलाई थप गोर्खा बटालियनहरू खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरायो।

सन् १८५७मा भएको सीपाही विद्रोहले गोर्खाप्रति अंग्रेजको धारणा अझ बलियो बनायो। भारतभर विभिन्न स्थानमा आगोसरी फैलिएको विद्रोहमा गोर्खाहरू अंग्रेजप्रति बफादार मात्रै रहेनन्, विद्रोह दबाउन अग्रमोर्चामा खटिए। सिरमुर बटालियनले विद्रोह दबाउँदै दिल्ली कब्जा गरेको थियो।

सन् १८५७मा भएको सीपाही विद्रोहले गोर्खाप्रति अंग्रेजको धारणा अझ बलियो बनायो। भारतभर विभिन्न स्थानमा आगोसरी फैलिएको विद्रोहमा गोर्खाहरू अंग्रेजप्रति बफादार मात्रै रहेनन्, विद्रोह दबाउन अग्रमोर्चामा खटिए। सिरमुर बटालियनले विद्रोह दबाउँदै दिल्ली कब्जा गरेको थियो। यता केही वर्षअघिमात्रै कोत पर्व मच्चाएर सत्तामा आएका नेपालका प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणा गोर्खाली सेनाको नौ हजार जनाको टुकडी लिएर आफैं पुगे। लखनउको दमनमा उनको मुख्य भूमिका रह्यो। विद्रोह दबाउन भूमिका खेलेबापत खुशी भएर बेलायतले सुगौलीको सन्धि परिमार्जन गर्दै राप्ती नदी पश्चिम र महाकाली पूर्वको तराईको भूमी नेपाललाई फिर्ता गर्‍यो, जसमा वर्तमान नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पर्छन्।

विद्रोह दमनकै क्रममा अंग्रेजले भारतमा थप दुई गोर्खा राइफल्स खडा गरे। अतिरिक्त गोर्खा रेजिमेन्टमा नाममा १८५७मा र २५औं पन्जाब इन्फेन्ट्री वा हजारा-गोर्खा बटालियनका नाममा १८५८मा दुई बटालियन खडा गरिए। पछि यी बटालियनलाई चौथो गोर्खा राइफल्स र पाँचौ गोर्खा राइफल्समा रूपान्तरण गरियो।

विद्रोह पछि इस्ट इन्डिया कम्पनी भंग गरियो। बेलायतको राजसंस्थाले भारतको शासन आफ्नो हातमा लियो। तर, गोर्खाहरू प्रतिको उनीहरूको आकर्षण भने अझै बढ्दै गयो। सिपाही विद्रोहको कठीन परिस्थितिमा गोर्खा बटालियनको अंग्रेज प्रतिको बफादारिता, विद्रोह दमनमा उत्रिँदै देखाएको वीरता र नेपालबाट गएको फौजले गरेको सहयोगले बेलायत गोर्खाली सेनाको संख्या बढाउनु पर्ने निष्कर्षमा पुग्यो।

१८६१मा यी बटालियनहरूको स्तरउन्नती गर्दै विभिन्न पाँचवटा गोर्खा रेजिमेन्टका रूपमा पुनर्संरचना गरियो। (सुवेदी, ५०) गोर्खा सैनिकहरूलाई १८६४ मा भारतका विभिन्न भूभागमा जमिन खरिद गर्न अनुमति दियो। देहरादून, अल्मोडा, धर्मशाला लगायतका स्थानमा गोर्खा सैनिकहरू जमिन खरिद गरेर स्थायी बसोबास गर्न थाले। यसरी स्थायी बसोबास गरेका परिवारबाट जन्मिएका सन्तानलाई गोर्खा बटालियनमा भर्ती गर्न सजिलो हुने हिसाब अंग्रेजले गरेका थिए।

सन् १८४३मा जंगबहादुरले आदेश जारी गर्दै ‘अबदेखि भर्ती हुन जान नदिनु’ भन्ने खबर पठाए। उनको आदेशमा उल्लेख थियो, ‘कोही जान्छ भने उसको स्वास्नी पोइल गए जारी लाग्ने छैन। कसैले पनि ब्रिटिस फौजी लुगा लगाएर नेपालमा घुम्न पाउने छैन।’ यस्तै १८५७ मा सुदुरपश्चिमका एकजना जिल्लाधीश मेजर जनरल कृष्णध्वज कुँवरलाई पठाएको आदेशमा लेखिएको छ, ‘हाम्रा मुलुकका गोर्खाली मानिसलाई अल्मोडा गई पल्टनमा भर्ती नहुन भनी साहेबले थाहा नपान्या गरी उर्दी दिन। दुनियालाई कर लगाई भर्ती गर्न भन्या हुँदैन। आफ्ना खुशीले भर्ती हुन आउन्याहरू घाटमा रोकिन्या छैनन्, खुनषत गरी जान्या मात्र रोकिन्या छन् भनी निज साहेबलाई लेखी पठाउन्या का गरौं।’

ब्रिटिस-इन्डिया सरकारलाई रिझाइराख्नु पर्ने बाध्यता भए पनि भए पनि नेपाली शासकहरु कम्पनी सेनामा आफ्ना नागरिक पठाउन सकारात्मक थिएनन्। अंग्रेज खुशी पार्न आफैं सीपाही विद्रोह दबाउन भारत गएका श्री ३ जंगबहादुर आफ्ना प्रजा बेलायती सेनामा जाउन भन्ने चाहँदैन थिए। तर, सीधै हुँदैन भन्न पनि सक्ने अवस्थामा थिएनन्। त्यसैले उनले बीचको बाटो रोजे। अंग्रेजलाई हुन्छ हुन्छ भन्ने तर आफ्ना जनतालाई निरूत्साहित गरिररहने। सन् १८४३मा जंगबहादुरले आदेश जारी गर्दै ‘अबदेखि भर्ती हुन जान नदिनु’ भन्ने खबर पठाए। उनको आदेशमा उल्लेख थियो, ‘कोही जान्छ भने उसको स्वास्नी पोइल गए जारी लाग्ने छैन। कसैले पनि ब्रिटिस फौजी लुगा लगाएर नेपालमा घुम्न पाउने छैन।’

यस्तै १८५७ मा सुदुरपश्चिमका एकजना जिल्लाधीश मेजर जनरल कृष्णध्वज कुँवरलाई पठाएको आदेशमा लेखिएको छ, ‘हाम्रा मुलुकका गोर्खाली मानिसलाई अल्मोडा गई पल्टनमा भर्ती नहुन भनी साहेबले थाहा नपान्या गरी उर्दी दिन। दुनियालाई कर लगाई भर्ती गर्न भन्या हुँदैन। आफ्ना खुशीले भर्ती हुन आउन्याहरू घाटमा रोकिन्या छैनन्, खुनषत गरी जान्या मात्र रोकिन्या छन् भनी निज साहेबलाई लेखी पठाउन्या का गरौं।’ सन् १८६८मा उनले कानुन नै जारी गरे जुन कानुनले भर्ती लाग्न जानेको जग्गा राज्यको हुने व्यवस्था गर्‍यो।

जंगबहादुरको नीतिलाई उनका भाइ रणोद्धिप सिंहले निरन्तरता दिए। रणोद्धिप प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् १८७८मा अंग्रेजले एक हजार नयाँ भर्तीको माग गर्‍यो। रणोद्धिपले यो माग अस्वीकार त गरेनन् तर ५५९ जनामात्रै पठाए जसमा ३३९ जना त शारिरिक रुपमा अशक्त थिए। सेनामा काम गर्न अनुपयुक्त भएको भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता पठाइएको थियो।

नेपाल सरकारले खुलेर सहयोग नगरेका कारण अंग्रेजहरूले नेपाली सीमाना नजिकै भर्ती डिपो खोलेर गोर्खा भर्ती सञ्चालन गरिरहेका थिए। सुरूमा यस्तो भर्ती अल्मोडामा मात्रै लिइन्थ्यो तर पछि भारतका गोरखपुर, लेरा, कुनाघाट र घुमपहाड लगायतका नेपालसँगका सीमावर्ती क्षेत्रमा भर्ती डिपो सञ्चालन गर्न थालियो। यी डीपोसम्म नेपाली युवाहरूलाई पुर्‍याउन बेलायती सेनाले खटाएका गल्लावाल(एजेन्ट)हरू गुपचुप रुपमा नेपालका गाउँगाउँमा जान्थे र युवाहरूलाई फकाउँथे। अनि भर्ती भएर आएकाहरूले पनि अनेक तरिकाले युवाहरूलाई फकाउने गर्थे। आफ्ना खसम वा छोराहरू लाहुर जालान् भन्ने डरले गल्लावाल गाउँ पसेको खबर पाएपछि महिलाहरू उनीहरूको पिछा छोड्दैन थिए। सरकारले बेलाबेला गल्लावालहरूलाई पक्राउ गर्ने गर्थ्यो।

विश्वशक्ति बेलायतलाई खुशी राख्नु पर्ने बाध्यतामा रहेको काठमाडौंको शासक वर्ग आफ्नो नीतिमा टिकिरहन सकेन। भीमसेन थापाको मुख्तियारीकालमा सुगौली सन्धिमार्फत ब्रिटिस इन्डियाको प्रभुत्व र हस्तक्षेपलाई बाटो खोलिसकेको नेपाली शासकवर्ग यसमा धेरै टिक्न सम्भव पनि थिएन। जङ्गबहादुरको जस्तो चातुर्य उनका उत्तराधिकारीमा हुन सकेन। अझ, षडयन्त्र र हत्यामार्फत सत्तामा उदाएको समशेर खलक भारतमा रहेको बेलायती सत्ताको आशिर्वाद पाउन जमिनमै लम्पसार परिदियो।

प्रधानमन्त्री रणोद्धिप सिंह लगायतको हत्या गर्दै सन् १८८५मा वीरशम्शेर श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री बने। आफ्नो शासनलाई बेलायतले मान्यता दिनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरी उनी भारतमा रहेका अंग्रेज रिझाउन लागे। अंग्रेजले पनि उनलाई आठ हजार राइफल र प्रतिजवान २० रूपैंया दिने प्रलोभन देखाएपछि उनले खुलेर गोर्खा भर्तीमा सहयोग गरे। सन् १९०१मा श्री ३ महाराज एवम् प्रधानमन्त्री बनेका चन्द्रशम्शेरले यसलाई अझ बढोत्तरी दिए। सन् १९०८सम्ममा गोर्खा रेजिमेन्टको संख्या १० वटा पुगिसकेको थियो र प्रत्येक रेजिमेन्टमा दुई दुई बटालियन गरी २० वटा बटालियन बनाइएका थिए।

प्रधानमन्त्री रणोद्धिप सिंह लगायतको हत्या गर्दै सन् १८८५मा वीरशम्शेर श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री बने। आफ्नो शासनलाई बेलायतले मान्यता दिनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरी उनी भारतमा रहेका अंग्रेज रिझाउन लागे। अंग्रेजले पनि उनलाई आठ हजार राइफल र प्रतिजवान २० रूपैंया दिने प्रलोभन देखाएपछि उनले खुलेर गोर्खा भर्तीमा सहयोग गरे। सन् १९०१मा श्री ३ महाराज एवम् प्रधानमन्त्री बनेका चन्द्रशम्शेरले यसलाई अझ बढोत्तरी दिए। सन् १९०८सम्ममा गोर्खा रेजिमेन्टको संख्या १० वटा पुगिसकेको थियो र प्रत्येक रेजिमेन्टमा दुई दुई बटालियन गरी २० वटा बटालियन बनाइएका थिए।

प्रथम विश्वयुद्धका दौरान चन्द्रशम्शेरले आफैं अघि सरेर बेलायती साम्राज्यको सहयोगका लागि नेपाली युवाहरू पठाउने प्रस्ताव गरे। उनको यो रवैयालाई दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नेपालको सत्ता सम्हालेका जुद्ध र पद्म शमशेरले पनि निरन्तरता दिए। यी विश्वयुद्धका दौरान ठूलो संख्याका नेपाली युवाहरू ब्रिटिस-इन्डियाको सेनामा भर्ती भए। बेलायतको हाउस अफ कमन्सको डिफेन्स कमिटीले २ मार्च १९८९मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो विश्वयुद्धमा दुई लाख र दोस्रोमा साढे २ लाख गोर्खाहरू बेलायतका तर्फबाट सहभागी भएका थिए। पहिलोमा २० हजार र दोस्रोमा लगभग १० हजार गोर्खा सैनिक मारिएका थिए। सरदार भीमबहादुर पाँडेले पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालको पहाडका वयस्क पुरूषको २० प्रतिशत सहभागी भएको अनुमान गरेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि त्यसै हाराहारीमा नेपाली पुरूषहरू सहभागी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसक्रममा १३ जना गोर्खाहरूले बेलायतले आफ्ना सेनालाई प्रदान गर्ने प्रतिष्ठित भिक्टोरिया क्रस पदक प्राप्त गरे।

हिमाल खबरपत्रिकाका पूर्वसम्पादक तथा लेखक बसन्त थापाले आफ्नो निचोड सुनाए, ‘नेपालीहरूले ब्रिटिसका लागि लडेबापत जे-जति पाए, हामीले गुमाएको तुलनामा त्यो नगन्य हो। हामीले केही पाएनौं, मात्रै गुमायौं।’

बेलायतीहरूले दुश्मन क्याम्पमा खैलाबैला मच्चाउन गोर्खाको दानवीयकरण गरेर प्रचारबाजी पनि गरे।

३. मार्सल रेस’को व्याख्या र मार्खेजका भ्रम

सुगौली सन्धिपछि अंग्रेजहरूले नेपाली समाज र यहाँको जनसांख्यिक बनोटको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहे। उनीहरूले नेपालका मगर, गुरूङ, राई/लिम्बुलाई मार्सल रेसको रूपमा परिभाषित गरे र उनीहरूलाई भर्नामा प्रमुख प्राथमिकता दिए। पहिले अंग्रेजहरूको ध्यान पश्चिम पहाडका दुई ठूला जनजातीय समुदाय गुरूङ र मगरको भर्तीमा केन्द्रित थियो।

दोस्रो विश्वयुद्ध अघिको युरोप र अमेरिकामा नश्लको बहस निकै प्राथमिकतामा थियो। युरोपेलीहरू सेतो छाला र चुच्चो नाक भएको आफ्नो नश्ललाई सर्वश्रेष्ठ नश्ल घोषित गरिरहेका थिए। उनीहरूले गोर्खालाई पनि नश्लीय दृष्टिबाट हेरे र लडाकु नश्लका रूपमा परिभाषित गरे। उनीहरूका लागि मैदानी भूभागका भारतीय बासिन्दाहरू लडाकु गुण हराइसकेको नश्लका थिए तर आश्चर्यजनक रूपमा गोर्खाहरू भने लडाकु नश्लका थिए। उनीहरूले चिसो मौसम र पहाडी-हिमाली भू-बनोटले गोर्खालाई लडाकु नश्लका रूपमा विकसित गरेको धारणा निर्माण गरेका थिए। गोर्खालाई मार्सल रेसका रूपमा परिभाषित गर्ने मध्येका एक जनरल रोबर्टले लेखेका छन्, ‘बेलायती सेनामा कुनै एक रेजिमेन्ट अर्को भन्दा राम्रो हुन्छ भने त्यो तालिमको कारणले मात्रै हो, अंग्रेज, स्कट र आइरिसहरूमा उत्तिकै साहस र लडाकुपना हुन्छ। तर, नेपालका गोर्खा वा उत्तरी भारतका लडाकु जातिसँग दक्षिणका ‘स्त्रैण’ मानिसको तुलना पनि हुनसक्दैन।’

जनरल रोबर्टले लेखेका छन्, ‘बेलायती सेनामा कुनै एक रेजिमेन्ट अर्को भन्दा राम्रो हुन्छ भने त्यो तालिमको कारणले मात्रै हो, अंग्रेज, स्कट र आइरिसहरूमा उत्तिकै साहस र लडाकुपना हुन्छ। तर, नेपालका गोर्खा वा उत्तरी भारतका लडाकु जातिसँग दक्षिणका ‘स्त्रैण’ मानिसको तुलना पनि हुनसक्दैन।’

सुरूमा उनीहरूका लागि पश्चिम नेपालका मगर र गुरूङहरू मार्सल रेस थिए। किनभने, अंग्रेजविरूद्ध लडेको गोर्खाली सेनामा उनीहरू ठूलो संख्यामा समावेश थिए। गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाहको सेना मगर, गुरूङ, क्षत्री र खस-ठकुरी गरी निर्माण गरिएको थियो, यसले अंग्रेजविरूद्धको युद्धसम्म नै निरन्तरता पाएको थियो। सन् १८१५बाट गोर्खा भर्ती सुरू गरेका बेलायतीहरूले १८२०पछिबाट गोर्खालाई ‘मार्सल रेस’का रूपमा परिभाषित गर्न सुरू गरेका थिए।

लेखक प्रत्युष वन्तका अनुसार, ‘सन् १८२०को दशकको मध्यतिर ब्रिटिस राजदुतावासमा कार्यरत ब्रायन हड्सनले नेपालका ‘लडाकु जातिहरू’बारे लेखेको दस्तावेज यो मामिलामा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साबित हुनपुग्यो। उनले नेपालीहरूमा खस, मगर र गुरूङहरू मात्र लडाकु जाति हुन भनेर तोकेका थिए।’ आफूविरूद्ध लडेका मगर, गुरूङ र खसलाई लडाकु जाति देखेको अंग्रेजको आँखा सन् १८८१पछि भने पूर्वका राई र लिम्बुहरूमाथि पर्‍यो। क्याप्टेन मर्सेरलाई उदृत गर्दै ‘इम्पेरियल वारियर्स’ नामक किताबमा टोनी ग्लाउड लेख्छन्:

मार्सल रेस सिद्धान्तको विकाससँगै सैन्य अधिकारीहरू कसलाई सेनामा भर्ना गर्ने भन्नेमा अझ धेरै छनोट गर्न थालेका छन्। उनीहरू अरू जाति भन्दा पनि मगर र गुरुङहरूका साथै राई र लिम्बुलाई भर्ती गर्न चाहन्छन् जसबारे कप्तान मर्सेरले लेखेका थिए, ‘हामीले पूर्वी नेपालका कबिलाहरूमा अझ धेरै लडाकु गुण पाउनसक्छौं। यसले भर्नाका लागि हामीसँगै अझै पनि ठूलो अतिरिक्त क्षेत्र छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ।

यसरी छानीछानी खास जातिका युवाहरूलाई भर्ती गर्ने बेलायतीहरूले विश्वयुद्धका बेला भने उनीहरूले जातजातिको कुनै ख्याल नराखी सकेसम्म ठूलो संख्यामा भर्ना गरे। यसक्रममा चन्द्रशमशेरले नेपालका जेलमा सजाय काटीरहेका कैदीहरूलाई पनि बेलायती फौजमा पठाए। युद्ध सकिएपछि उनीहरू फेरि पुरानै जातीय विभाजनमा ध्यान दिन थाले। उनीहरूको यो दृष्टिकोण कुनै न कुनै रूपमा आजसम्म पनि कायमै छ।

गोर्खा रेजिमेन्ट भारतभित्र बेलायती शासन फैलाउन र जग बलियो बनाउन अग्रमोर्चामा खटिए। उनीहरूले मराठा, भरतपुर, शिख साम्राज्यविरूद्धका युद्धमा अंग्रेजहरूलाई दिलोज्यानले साथ दिए। गोर्खाहरूकै रगतको बलमा यी क्षेत्रमा ब्रिटिस शासन स्थापित भयो।

गोर्खा रेजिमेन्ट हालको भारतभित्र बेलायती शासन फैलाउन र जग बलियो बनाउन अग्रमोर्चामा खटिए। उनीहरूले मराठा, भरतपुर, शिख साम्राज्यविरूद्धका युद्धमा अंग्रेजहरूलाई दिलोज्यानले साथ दिए। गोर्खाहरूकै रगतको बलमा यी क्षेत्रमा ब्रिटिस शासन स्थापित भयो। शिखविरूद्धको युद्धमा गोर्खाली बटालियनको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै प्रधानसेनापति सर (पछि लर्ड) ह्युज गोले सोबराउँको युद्धपछि लेखेका थिए:

खासगरी हाम्रा दुई गोर्खा बटालियनहरू सिरमुर र नासिरी बटालियनको बहादुरी र कठीन प्रतिबद्धताबारे लेख्नका लागि मैले गम्भीर भएर कलम रोक्नै पर्छ। शिखहरूले उनीहरूलाई जहाँजहाँ रोके, त्यहाँ उनीहरू लडे। शरीर सानो कदको भए पनि उनीहरूको आत्मामा अदम्य साहस थियो… कम्मरमा हिमालतिरको छोटो हतियार भिरेका उनीहरू यो युद्धभरी शिखहरूका लागि साँच्चिकै आतंक बनेका थिए।

यसका साथै गोर्खाहरू अफगानिस्तान युद्धमा पनि अंग्रेजका अग्रमोर्चाका सिपाही बने। नर्थवस्ट फ्रन्टियर र नर्थइस्ट फ्रन्टियरका युद्धमा चीनसँग जुध्न पनि गोर्खाहरू नै अघि सारिए। र, बक्सर विद्रोह दबाउने पश्चिमा शक्तिहरूको संयुक्त सेनामा चीन पनि पुगे। उनीहरूले भारतभित्र बेलायती साम्राज्यको जग बलियो बनाउन पनि लडे। १८५७को सिपाही विद्रोह दबाउन गोर्खाहरूले नै सबैभन्दा मुख्य भूमिका खेलेका थिए।

बेलायती साम्राज्यको बिस्तारमा इन्डोनेसिया र मलेशियाका भूमिमा पनि उनीहरू लड्न पुगे। विश्वयुद्धमा नेपाली पहाडका गाउँगाउँ रित्तो पारेर नेपाली युवाहरू जापानी र जर्मनी सेनाहरूको प्रतिकारमा उत्रिए। ब्रिटिस साम्राज्यको अस्त नहुन्जेल उनीहरूले लडेका थोरै युद्धमात्रै होलान्, जहाँ गोर्खाली समावेश थिएनन्। उनीहरू मेसोपोटामिया, इजिप्ट, फ्रान्सविरूद्धको युद्धमा होमिए, रसियाली मध्य एसियामा गएर लडे। गलीपोली र फकल्याण्डको युद्धमा बेलायतलाई साथ दिए। यसक्रममा हजारौं नेपालीहरूले ज्यानको आहुती दिए। बेलायत सरकारको औपचारिक तथ्यांक अनुसार दुई विश्वयुद्धमा मात्रै लगभग २८ हजार गोर्खाहरू मारिए। तर, सुवेदीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेअनुसार युद्धमा संलग्न गोर्खाहरूको यो संख्या बेलायतले उल्लेख गरेभन्दा कता हो कता धेरै रहेको बताउँछन्।

१५ अगस्ट १९४७मा भारत स्वतन्त्र भएपछि दशौं लाख मुस्लिमहरू भर्खरै स्थापित भएको मुलुक पाकिस्तान तिर बसाइँ सरे भने त्यति नै संख्यामा हिन्दूहरू ठीक विपरित दिशामा भारततिर बसाइँ सरे। र, यो बसाइँसराइलाई गोर्खाहरूले एउटा तटस्थ संस्थाको रूपमा सहजिकरण गरे।

सन् १९०० पछि अंग्रेजहरूले कुटिलतापूर्वक भारतमा धार्मिक राष्ट्रवाद र धार्मिक विद्वेशको राजनीतिमा खेल्ने रणनीति अख्तियार गरे। यसको सुरुवात १९०५मा बंगाल विभाजनबाट भयो। यो क्रम निरन्तर चलिरह्यो। सन् १९४७मा भारत र पाकिस्तान विभाजन हुँदै सम्हाल्नै नसक्ने जातीय दंगा भड्कियो। यी दंगा नियन्त्रण गर्न पनि गोर्खाहरू नै अग्रमोर्चामा खटिए। भारतीयहरू आफैं हिन्दू र मुस्लिममा विभाजन भएर पक्ष लिइरहेका बेला बेलायती सेनामा रहेका भारतीयहरू पनि विभाजित थिए। तर, गोर्खाहरूले यसको पर्वाह नगरी दंगा नियन्त्रणका लागि खटिइरहे। केही वर्षअघि प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘आयो गोर्खाली’मा टिम गुरूङ लेख्छन्:

१५ अगस्ट १९४७मा भारत स्वतन्त्र भएपछि दशौं लाख मुस्लिमहरू भर्खरै स्थापित भएको मुलुक पाकिस्तान तिर बसाइँ सरे भने त्यति नै संख्यामा हिन्दूहरू ठीक विपरित दिशामा भारततिर बसाइँ सरे। र, यो बसाइँसराइलाई गोर्खाहरूले एउटा तटस्थ संस्थाको रूपमा सहजिकरण गरे। अनुशासित गोर्खाको निर्देशन र सुरक्षामा एकपछि अर्को रेल हजारौं मानिस बोकेर दुवै दिशामा दौडिरहन्थे र लाखौं जीवनको रक्षा भएको थियो।

गोर्खाहरू साहसी र युद्ध कौशलमा निपुण थिए भन्ने कुरामा शंका गर्न आवश्यक छैन। तर, बेलायतीहरूले गोर्खाको वीरताको अतिरञ्जना गरे र यसलाई दुश्मनमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरे। बेलायतविरूद्ध युद्धमा होमिएकाहरूका लागि गोर्खा एक मिथकीय लडाकु जाति बन्न पुग्यो। उक्त पुस्तकमा गुरूङ लेख्छन्:

युद्धका दौरान बेलायतीहरूले गोर्खालाई विभिन्न प्रचारबाजीमा प्रयोग गरे। धेरैजसो यस्तो प्रचार उनीहरूको खुकुरीबारे हुन्थ्यो, अरूबेला टोपीको बारेमा जसलाई ताररहित एन्टेना भनेर दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रचार गरिएको थियो। सन् १९८२को फकल्याण्ड युद्धमा अर्जेन्टिनी विरूद्ध गरिएको प्रचारबाजी भने अत्यन्त घृणित थियो। गोर्खालाई पागल, रक्तपिपाशु जंगली जनावरजस्तै बनाएर प्रचार गरियो र भनियो- उनीहरू मान्छे मारेर रगत चुस्न नपाएसम्म शान्त हुनसक्दैनन्।

यतिसम्म कि नोबल पुरस्कार बिजेता लेखक ग्याब्रियल गार्सिया मार्खेज समेत यस्तो प्रचारबाट दिगभ्रमित हुन पुगे। थुप्रै नेपालीभाषी पाठकहरू उनका फ्यान छन्। तर, गोर्खाको दानवीयकरणमा चलेको उनको कलमबारे थोरै मात्रै अवगत छन्। उनका थुप्रै लेखहरूमा गोर्खालाई अमानवीयकरण गरिएको गुरूङको पुस्तकमा उल्लेख छ। सन् १९८३मा वासिङ्टन पोस्टमा प्रकाशित एक लेखमा अमेरिकी पत्रकार पिटर ओस्नोसले मार्खेजले गोर्खाको अमानवीयकरण गरिरहेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले मार्खेजको एक लेख उद्धृत गरेका छन् जहाँ मार्खेजले गोर्खालीलाई ‘रक्तपिपाशु जनावर’को उपमा दिएका छन्। ओस्नोसले उदृत गरेअनुसार मार्खेजले लेखेका छन्, ‘यी जनावरहरू यतिसम्म रक्तपिपाशु हुन्छन् कि एकपटक स्टान्लेको युद्ध सकिएपछि उनीहरूलाई हतकडी लाएर नियन्त्रण नगरेसम्म आफ्नै सहयोद्धा अंग्रेजहरूलाई मारिरहे।’ मार्खेजले यो युद्धमा सरिक भएका सात सय गोर्खालीमध्ये ७० जनामात्रै जिवित फर्किएको बताएका छन्। तर, बेलायत सरकारको तथ्यांक अनुसार यो युद्धमा बेलायती सेनातर्फ २५० जनाको मात्रै क्षति भएको थियो जसमा गोर्खालीहरु जम्मा दुई जनाको ज्यान गएको थियो। मार्खेजले गोर्खाको खुकुरीले प्रत्येक सात सेकेण्डमा एक जनाको शिर काट्न सक्छ भन्ने पनि उल्लेख गरेका रहेछन्।

फकल्याण्ड युद्ध सुरू हुनु अघि उनीहरूले पत्रकारहरूलाई बोलाएर गोर्खाले खुकुरी उद्‍याइरहेको र हावामा खुकुरी नचाइरहेको फोटो खिच्न लगाएका थिए। यसले दुश्मन सेनाको मनमा गोर्खा आतंक सिर्जना गरेको थियो। पार्करका अनुसार ती पत्रिकाहरूको शिर्षकमा गोर्खाहरू ड्रग्स खान खप्पिस छन्, बच्चा भेट्टाए भने खाइहाल्छन् जस्ता डरलाग्दा शिर्षक राखिएको थियो।

मार्खेजले फकल्याण्ड युद्धमा सहभागी कुनै एक सैनिकले बताएको भन्दै यी प्रसंग लेखेका रहेछन्। तर, बेलायतीहरूले नियोजित रूपमा यस्तो प्रचारबाजी गरेको बुझ्न कठिन छैन। गोर्खालीलाई ‘किलिङ मेसिनको उपमा दिएका लेखक जोन पार्करको पुस्तक ‘द गोर्खाज: द इनसाइड स्टोरी अफ द वर्ल्ड्स मस्ट फियर्ड सोल्जर्स’मा उल्लेख भएअनुसार बेलायतले नियोजित रूपमा नै यस्तो प्रचार गरेको थियो। युद्ध सुरू हुनु अघि उनीहरूले पत्रकारहरूलाई बोलाएर गोर्खाले खुकुरी उद्‍याइरहेको र हावामा खुकुरी नचाइरहेको फोटो खिच्न लगाएका थिए। यसले दुश्मन सेनाको मनमा गोर्खा आतंक सिर्जना गरेको थियो। पार्करका अनुसार ती पत्रिकाहरूको शिर्षकमा गोर्खाहरू ड्रग्स खान खप्पिस छन्, बच्चा भेट्टाए भने खाइहाल्छन् जस्ता डरलाग्दा शिर्षक राखिएको थियो।

फकल्याण्ड युद्धमा गरिएको अतिरञ्जित प्रचारबाजी एउटा उदाहरणमात्रै हो। ब्रिटिसले कुनै पनि युद्धमा गोर्खाहरूको दानवीकरण गरेर दुश्मन सेनामा मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना गर्न बाँकी राखेन। त्यसैले, सुवेदीको पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार एक जापानी सिनेमामा गोर्खाले मान्छेको मासु खाइरहेको देखाइएको छ। जापानीहरूको मष्तिस्कमा यस्तो छाप कसरी पर्‍यो त ? बेलायतीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा गरेको प्रचारवाजी बाहेक अर्को कारण पक्कै थिएन।

गोर्खाबारे संसारमा अनेक मिथकहरू सिर्जना गरिए। दापबाट खुकुरी निकालिसकेपछि गोर्खाले कसै न कसैलाई काट्नै पर्छ, कसैलाई काट्न पाए भने आफ्नै हातको औंला काट्छ भनेर पनि निकै प्रचार भएको थियो।

गोर्खाबारे चलाइएका यस्ता मिथले उनीहरूलाई साधारण मानवभन्दा फरक अरू नै केही देखाउन खोज्यो। यस्तो वीर-गाथामा नेपालीहरू पनि रमाउन थाले। गोर्खालीको वीरताबारे यही समुदायमै पनि अनेक मिथकहरू फैलिरहे। स्कुले जीवनमा हामीले पटक-पटक सुनेका थियौं, सन् १९८६को विश्वकप फाइनलमा इंग्ल्याण्डलाई हराएपछि म्याराडोनाले भनेका थिए, ‘हामीले विश्वकपमा इंगल्याण्डलाई हरायौं किनभने फुटबल मैदानमा गोर्खाली थिएनन्।’ म्याराडोनाले यस्तो भनेका थिए भन्ने कहिँकतै भेटिँदैन। तर, आज पनि सामाजिक सञ्जालमा म्याराडोनाको भनाइ भन्दै यो पोस्ट भेटिन्छ।

आज पनि नेपाल र भारतीय नेपाली समुदायले आफूलाई वीर र लडाकु जातिका रुपमा गर्व गर्न खोजिरहेको हुन्छ, जसको पर्दापछाडि बेलायती उपनिवेशवादको छाया मडारिइरहेको हुन्छ। यो वीरगाथालाई भूपी शेरचनले आफ्नो कवितामा व्यंग्य गर्दै भनेका थिए:

हामी वीर त छौँ
तर, बुद्धू छौँ
हामी बुद्धू छौँ
र त हामी वीर छौँ
हामी बुद्धू नभईकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौँ

अहिले नेपालीहरू बेलायत, ब्रुनाइ, सिंगापुर लगायतका सेना वा पुलिसमा काम गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय फ्रेन्च आर्मी र कतार पुलिसले पनि नेपालीहरूको भर्ना खुला गरेको छ। तर, गोर्खा माथिको यो लेखमा हामी अग्नीविर र अग्नीपथमा नेपाली नागरिकको भर्नाको विषय केलाउँदै छौं। त्यसैले, हामी यहाँबाट भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतलाई पछि पार्दै अमेरिका विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक बन्यो। युद्धले जर्जर बेलायत आफ्ना उपनिवेशहरू धान्न सक्ने अवस्थामा थिएन। अर्कातिर, भारतमा भारत छोडो आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो। परिणामस्वरूप भारत र पाकिस्तान दुई अलग मुलुक बने र बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए। मुस्लिम राष्ट्र बनेको पाकिस्तानले ‘हिन्दू’ गोर्खाहरूमा कुनै रूचि देखाएन। तर, बेलायतले आफ्नो सेनामा सानो संख्यामा गोर्खा सैनिक राख्न चाह्यो। बाँकी गोर्खा सैनिकलाई आफ्नो सेनामा समावेश गर्ने प्रधानमन्त्री नेहरूलाई बेलायतले दबाव दिएको सुवेदीले लेखेका छन्। ‘गोर्खाहरूलाई आफ्नो सेनामा नराख्ने हो भने निकोबार अन्दमान द्वीपसमूह नछाड्ने धम्कीसमेत ब्रिटिसहरूले दिएकाले नेहरू यसमा सहमत भएका थिए,’ सुवेदीले लेखेका छन्।

सन्धि अनुसार गोर्खा राइफल्सका पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, आठौं र नवौं रेजिमेन्टहरू भारतीय सेनामा रहने भए। बेलायतको मातहत रहने भनिएका चार रेजिमेन्टबाट पनि भारतीय सेनामै रहन चाहनेहरूलाई समावेश गरेर भारतीय सेनामा एघारौं गोर्खा रेजिमेन्ट खडा गरियो। अहिलेसम्म भारतीय सेनामा गोर्खाका यी सात रेजिमेन्टअन्तर्गत् ४० बटालियन छन्।

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा केही महिना पहिले १९४७को जुनमा ब्रिटिस फिल्ड मार्सल रोबर्ट मोन्टगोमरी अष्ट्रेलिया जाने क्रममा नयाँ दिल्ली निस्किए। जवाहरलाल नेहरूसँग उनको छलफल भयो। यो छलफलमा मोन्टगोमरीले दोस्रो, छैटौं, सातौं र दशौं रेजिमेन्टका दुई-दुई बटालियन बेलायतले आफ्नो अधिन राख्न चाहेको बताए। यसमा नेहरू पनि सहमत भए। बेलायतले यी नै आठ बटालियन किन रोज्यो त ? हिमाल खबरपत्रिकाको नोभेम्बर १९९८को अंकमा तत्कालीन सम्पादक बसन्त थापाले आफ्नो मूल आलेखमा दुईवटा सम्भावना औंल्याएका छन्। पहिलो, यी बटालियनहरू बर्मामा खटिएका हुनाले उनीहरूलाई त्यहाँबाट मलाया(मलेशीया) सार्न सजिलो हुने थियो। दोस्रो, दोस्रो र छैटौं रेजिमेन्टमा पश्चिम नेपालका मगर र गुरूङहरू तथा सातौं र दशौं रेजिमेन्टमा पूर्वका राई र लिम्बुहरू थिए। यी जातिलाई बेलायतीहरूले मार्सल रेसका रूपमा परिभाषित गरेको हुनाले नै उनीहरूलाई आफूसँगै राख्न चाहेका थिए। जे भए पनि नेहरू र मोन्टगोमरीबीचको यही सहमतिलाई औपचारिकता दिन नौ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा नेपाल-बेलायत-भारतबीच त्रिपक्षीय वार्ता भयो। यो वार्ताले ५ बुँदे सहमति गर्‍यो। यो सहमति अनुसार माथि उल्लेख भएका चार बटालियन बेलायत मातहत रहने भए भने बाँकी बटालियनहरू भारतकै अधिनमा हुने भए। यसका साथै यसपछि पनि बेलायत र भारतले नियमित रूपमा नेपालबाट गोर्खा भर्ती जारी राख्ने भए।

सुरेन्द्र केसीको पुस्तक ‘गोर्खा: कथा, व्यथा र आन्दोलन’का अनुसार उक्त सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

भारतीय र ब्रिटिश सेनामा नेपाली नागरिकहरूको नियुक्ति निरन्तर रहने
ब्रिटेन सरकारले आवश्यकताअनुसार आठ बटालियनसम्मका लागि गोर्खा भर्ती गर्न सक्ने
तत्कालीन ब्रिटिश फौजमा रहेका १० रेजिमेन्टमध्ये दोस्रो, छैठौँ, सातौँ र दशौँ राइफल्सका सैनिकहरू ब्रिटिश सेनामा सामेल गरिने र उनीहरूलाई समुद्रपार तेस्रो मुलुक लान पाइने
त्यसबाहेक अन्य रेजिमेन्टहरू भारतीय सेनामा सामेल हुने
दुवै देशका सेनामा सामेल गोर्खाहरूलाई सेवा सुविधामा विभेद नगरिने
भारतले गोरखपुर र घुममा रहेको भर्ती केन्द्र ब्रिटेनले पनि नेपालमा स्थायी प्रबन्ध नहुन्जेल चलाउन दिने
भारत सरकारले गोर्खाका लागि आवश्यक ट्रान्जिट सुविधा उपलब्ध गराउने
भारतले भारतीय रुपैयाँमा ब्रिटिश सेनाका गोर्खा वा अवकाशप्राप्त गोर्खाको रकम प्रदान गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति ब्रिटेनले गरिदिने

यो सन्धि अनुसार गोर्खा राइफल्सका पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, आठौं र नवौं रेजिमेन्टहरू भारतीय सेनामा रहने भए। बेलायतको मातहत रहने भनिएका चार रेजिमेन्टबाट पनि भारतीय सेनामै रहन चाहनेहरूलाई समावेश गरेर भारतीय सेनामा एघारौं गोर्खा रेजिमेन्ट खडा गरियो। अहिलेसम्म भारतीय सेनामा गोर्खाका यी सात रेजिमेन्टअन्तर्गत ४० बटालियन छन्। यी बटालियनमा काम गर्ने गोर्खाहरू सबै नेपाली नागरिक मात्रै भने होइनन्। यसमा भारतीय नेपाली (जसले आफूलाई गोर्खा भनेर पनि चिनाउन चाहन्छन्) र नेपाली नागरिकहरू दुवै गोर्खा राइफल्समा छन्। पहिले गोर्खा राइफल्समा धेरै मात्रामा नेपाली नागरिकहरू हुन्थे।

करिब ६०:४०को अनुपातमा नेपाली र भारतीय नागरिकहरू हुन्थे। अहिले भारतले क्रमश: भारतीयको संख्या बढाउँदै र नेपालीको संख्या घटाउँदै लगेको छ। अहिले भारतले नेपालबाट हुने भर्ती क्रमश: घटाउँदै लगेको छ। यो अहिले कुन अनुपातमा भर्ती हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि भारतबाट भन्दा आधा कम संख्यामा नेपालीहरू भर्ती गरिने भारतीय सेनामा काम गरेका गोर्खाहरू बताउँछन्। विभिन्न विवरणहरू अनुसार यी बटालियनमा काम गर्ने नेपाली नागरिकको संख्या ३५ देखि ४० हजारको बीचमा छ।

१९४७को सम्झौताले गोर्खाहरूको पारिश्रमिक र पेन्सन उक्त देशका सैनिकहरूको समान हुने भने पनि ब्रिटिस गोर्खाहरूले सधैं विभेद झेल्नु पर्‍यो।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूको संगठन गेसोले निरन्तर आन्दोलन र कानुनी रूपमा यो मुद्धा उठाएपछि सन् २००७मा चारवर्ष बेलायती सेनामा सेवा गरिसकेका गोर्खालाई बेलायतमा परिवारसहित बसोबासको अधिकार प्राप्त भयो। गेसो आन्दोलनको परिणामस्वरुप गोर्खाहरूलाई बेलायती सैनिक सरह पेन्सन र पारिश्रमिकको अधिकार पनि प्राप्त भयो। दोस्रो विश्वयुद्धका युद्धबन्दीलाई दिइने क्षतिपूर्तिमा गोर्खाहरूलाई गरिएको विभेद पनि सच्याउन बेलायत सरकार बाध्य भयो। त्यस युद्धका युद्धबन्दीका सन्तानले लामो समयपछि क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गरे।

भारतीय सेनामा गोर्खाहरूले पारिश्रमिकको विभेद भने भोग्नु परेन। नेपाली हुन् वा भारतीय गोर्खा, उनीहरू सदैव भारत सरकारप्रति वफादार रहे र भारतले लडेका प्राय: सबै युद्धको अग्रमोर्चामा खटिए। भारत र पकिस्तान स्वतन्त्र भए पनि यी दुवैको सीमानामा रहेको काश्मिरको भविष्यमाथि कुनै फैसला भएको थिएन। काश्मिर आफू स्वतन्त्र रहन चाहन्थ्यो भने दुवै मुलुकले काश्मिरमाथि दाबी गरिरहेका थिए। काश्मिरमा अशान्त भयो र त्यहाँ युद्ध सुरू भयो। जन्मँदाजन्मँदैका दुई देश भारत र पाकिस्तान काश्मिरका लागि लड्न थाले। यो युद्धमा तेस्रो गोर्खा राइफल्सले भारतका लागि लड्यो। १९६५को भारत-पाकिस्तान युद्धमा पनि गोर्खाहरू भारतीय पक्षबाट अग्रमोर्चामा खटिएका थिए। त्यसको ६ वर्षपछि सन् १९७१मा बंग्लादेश स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा भारतीय सेनाले आन्दोलनको पक्षमा हस्तक्षेप गरेको थियो। यसमा पनि गोर्खाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थिए। यस्तै १९९९को कार्गिल युद्धमा पनि गोर्खाहरू पाकिस्तानविरुद्धको युद्धमा सामेल भए।

१९६२को भारत-चीन युद्धमा पनि गोर्खा राइफल्स सहभागी भयो। यो युद्धमा गोर्खा राइफल्सको भूमिकाबारे जेपी डाल्वीले आफ्नो पुस्तक ‘हिमालयन ब्लन्डर’मा बिस्तारमा चर्चा गरेका छन्। यो युद्धमा करिब ७०० गोर्खाहरू मारिएको आकलन छ।

सन् १९८०को दशकदेखि श्रीलंकामा चलेको तामिल विद्रोह दबाउन भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने निर्णय गरे। सन् १९८७मा भारतीय सेना श्रीलंका पुग्यो। यसमा पनि गोर्खाहरू सामेल थिए। १९४७को सन्धिमा गोर्खालाई हिन्दूविरूद्ध प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान भएकाले यो युद्धमा गोर्खालाई पठाउने उक्त सन्धिको उल्लंघन भएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ।

भारतको सीमा सुरक्षामा होस् अथवा आन्तरिक द्वन्द्वमा होस्, गोर्खा राइफल्स सदैव अग्रमोर्चामा लडिरहेको छ। हजारौं गोर्खाहरूले भारतका लागि आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन्, अपाङ्ग भएका छन्। युद्धमा देखाएको वीरताका लागि थुप्रै प्रतिष्ठित मेडल पनि पाएका छन्।

गोर्खा भर्तीको दुई सय वर्ष र स्वतन्त्र भारतको ७५ वर्ष सेवा गरेपछि भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको भविष्यलाई लिएर पहिलो पटक प्रश्न उठेको छ।

गोर्खा भर्तीले यी दुई सय वर्षमा नेपालमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारको प्रभाव पारेको छ। नेपालमा भाषिक साँस्कृतिक एकरूपता निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका खेलेको लाहुरे परम्पराले नेपालको राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रमा समेत बहुमुखी प्रभाव पारेको छ।

सन् १८१५ मा वर्तमान नेपाली भूभागहरू भर्खरै गोर्खा दरबारको शासनमा आएका थिए। ती भूभागहरूका जनताहरु सांस्कृतिक र भाषिक दृष्टिकोणबाट नितान्त फरक समाजमा थिए। पश्चिमका जनजातिहरू गोर्खा भाषा (जुन पछि नेपाली भाषा बन्यो)सँग परिचित र अभ्यस्त भए पनि पूर्वका राई, लिम्बु, शेर्पा, थामी लगायतका जनजातिका लागि यो भाषा नयाँ थियो। यस्तै, राई र लिम्बु जाति किराँत धर्म र संस्कृति अनुसरण गर्ने समाज थिए।

स्वभाविक रूपमा भौगोलिक एकीकरणसँगै गोर्खा दरबारले यो भूमिमा आफ्नो सांस्कृतिक प्रसार पनि सुरू गर्‍यो। उनीहरूले क्रमिक रूपमा जनजातीय समुदायहरूको हिन्दूकरण र नेपाली भाषाको प्रसारलाई प्राथमिकता दिए। शासकको यो प्राथमिकतासँग मिल्ने गरी ब्रिटिस सेनामा भएका नेपालीको सम्पर्क भाषा नेपाली बन्यो। उनीहरूले त्यहाँ राम्रोसँग नेपाली बोल्नमात्र सिकेनन्, आफ्नो समुदायमा यसको प्रचारमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए। अर्कोतिर, बेलायतले सम्पूर्ण नेपालीलाई हिन्दूकै रूपमा लिएकाले सेनामा रहँदा उनीहरूले हिन्दू चालचलन अनुसरण गर्न थाले। यसले, खासगरी राई र लिम्बु समुदायको हिन्दूकरण गर्न संघर्ष गरिरहेको नेपाली शासक वर्गलाई सहयोग पुगेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको अभियानपछि पञ्चायतकालसम्मै राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा यी समुदायको हिन्दूकरणका लागि प्रयत्न गरेको थियो भने १९९० को परिवर्तन पश्चात पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यो सिलसिला जारी नै रह्यो। तर, माओवादी जनयुद्धसँगै विकास भएको पहिचानको राजनीतिले अहिले यसमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको तथा ती समुदायमा जागरण ल्याएको छ।

पहिलो विश्वयुद्धमा गरेको सहयोग बापत भन्दै बेलायतले चन्द्र शम्शेरलाई वार्षिक १० लाख नेपाली रूपैंया प्रदान गरेको थियो, जुन रकम पछि बढाएर २० लाख सम्म पुर्‍याइयो। बेलायती वा भारतीय सेनामा काम गर्ने गोर्खाहरूले भित्र्याएको सम्पत्तिले अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा एक किसिमको टेवा पुर्‍याइरहेको छ।

आर्थिक रूपमा पनि गोर्खा भर्ती वा लाहुरे परम्पराले नेपाली समाजमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको छ। बेलायती शासकहरूबाट लामो समयसम्म नेपाली शासकहरूले वार्षिक एकमुष्ठ रकम पनि प्राप्त गर्थे। पहिलो विश्वयुद्धमा गरेको सहयोग बापत भन्दै बेलायतले चन्द्र शम्शेरलाई वार्षिक १० लाख नेपाली रूपैंया प्रदान गरेको थियो, जुन रकम पछि बढाएर २० लाख सम्म पुर्‍याइयो। बेलायती वा भारतीय सेनामा काम गर्ने गोर्खाहरूले भित्र्याएको सम्पत्तिले अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा एक किसिमको टेवा पुर्‍याइरहेको छ।

गोर्खा भर्तीले जातव्यवस्थामा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिएको लेखक आहुतीको तर्क छ। ‘असल हिन्दुस्थाना’ बनाउने सपना बोकेका पृथ्वीनारायण शाह र उनका भारदारको शासन रहेको नेपालमा जात व्यवस्था कडाइका साथ पालना गराउने प्रयत्न शासकहरूले गरिरहे। आहुतीका अनुसार नेपालमा रहेको जातव्यवस्थाको आफ्नै अर्थतन्त्र पनि थियो, जसले शासनमा रहेका क्षत्रियहरू र तिनका वरपर रहेका ब्राम्हणबाहेक अन्यले सम्पत्ति कमाउन नसक्ने संरचना निर्माण गरेको थियो। तर, लाहुरे प्रथाले यसलाई चुनौती दियो र सिमित संख्यामै भए पनि मगर, गुरूङ तथा राई, लिम्बु लगायतका जनजाति परिवारले यो चक्रव्युह तोड्न सके।

उपनिवेशवादी बेलायतको अधिनमा काम गरेका लाहुरेहरूले त्यहाँ प्रशस्त आर्थिक विभेद खप्नु परे पनि उनीहरूले कमाएको सम्पत्ति नेपाली समाजमा निकै धेरै हुन्थ्यो। त्यसैले, समाजमा उनीहरूको आफ्नै रवाफ पनि हुन्थ्यो। एकजना पुराना नेपाली गायक मास्टर मित्रसेन थापाको यो गीतले नेपाली समाजमा लाहुरेको रवाफलाई प्रतिबिम्वित गर्छ:

लाहुरेको रेलीमाई फेसनै राम्रो
रातो रूमाल रेलिमाई खुकुरी भिरेको

कालो कोट सेतो गन्जी गलबन्दी लाई फेरि
मुसुमुसु हाँस्छन् चुरोट थुती तरूनीलाई हेरी
बसेकी छे कान्छी नानी नयाँ लुगा फेरि
कर्के नजर लगाइ हेर्छन् लाहुरे आउँदा खेरी

पूँजीवादी उत्पादनसँग त्यति परिचित नभएको तत्कालीन नेपाली समाजमा उनीहरूलाई आधुनिक उद्योगबाट उत्पादन भएका सामानहरू भित्र्याए। घडी, रेडियो जस्ता उपकरण लाहुरेसँगै भित्रिए। उनीहरूले बन्धक रहेका खेतबारी साहुबाट उकासे। आफ्नालागि खेतबारी जोडे र नेपाली समाजका धनाढ्य क्षेत्री वा ब्राह्मणको हाराहारीमा आफ्नो परिवारलाई उभ्याए। यतिमात्र नभएर गहनाका सौखिन लाहुरेहरूका कारण परम्परागत रूपमा सुनका गहना बनाउने पेशा गर्ने सानो संख्याका दलितहरूले पनि आफ्नो आर्थिक हैसित उकास्न सकेको आहुती उल्लेख गर्छन्।

पूँजीवादी उत्पादनसँग त्यति परिचित नभएको तत्कालीन नेपाली समाजमा उनीहरूलाई आधुनिक उद्योगबाट उत्पादन भएका सामानहरू भित्र्याए। घडी, रेडियो जस्ता उपकरण लाहुरेसँगै भित्रिए। उनीहरूले बन्धक रहेका खेतबारी साहुबाट उकासे।

लाहुरेहरूकै आवश्यकता र सम्पतिका कारण नेपालमा चार सुन्दर शहरहरू बने। यो लेखको सुरूमा चर्चा भएका धरान र पोखराका साथै पश्चिम तराईको बुटवल र मध्यतराईको नारायणगढ लाहुरेकै कारण बनेका थिए। सेतोपाटी डटकमा प्रकाशित ‘लाहुरेले बनाएका चार शहर‘ शिर्षकको आफ्नो लेखमा आहुती लेख्छन्:

राई, लिम्बु, मगर र गुरुङ जातिले आ-आफ्नो ऐतिहासिक थातथलो प्रवेश गर्ने केन्द्रमा नयाँ सहर बसाएका हुन्। धरान राई र लिम्बु जातिको ऐतिहासिक बसोबास क्षेत्र प्रवेश गर्ने केन्द्र हो। नारायणगढ र पोखरा गुरुङ जातिको तथा बुटवल मगर जातिको पुरानो थातथलो प्रवेश गर्ने क्षेत्र हो। त्यसैले यी जातिका लाहुरेहरू यिनै सहरमा केन्द्रित भए। यदि यी चार जनजातिबाट ब्रिटिस सेनामा गएका थिएनन् भने यी सहरले यस्तो स्वरूप पाउने थिएनन्… चितवन(नारायणगढ) मा पनि पुनर्वास अन्तर्गत पहाडबाट झरेका केही मानिसहरूको मात्रै बसोबास हुन्थ्यो। बुटवलले पनि यो तामझाम पाउने थिएन। नेपालको परम्परागत सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचना अन्तर्गत यी सहरको विकास सम्भव थिएन।

आफ्नो लेखको निष्कर्षमा उनी लेख्छन्, ‘त्यसैले लाहुरे परम्परा नेपालमा हुँदैनथ्यो भने राई, लिम्बु, मगर र गुरुङ भित्रको एउटा हिस्सा मध्यमवर्गको रुपमा स्थापित हुन सक्ने थिएन। उनीहरू नेपालको परम्परागत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पद्धतिलाई छलेर अगाडि बढेका हुन्। त्यही पद्धतिभित्र उनीहरू मध्यमवर्गका रुपमा स्थापित हुन सम्भव नै हुँदैनथ्यो।’

अहिले पनि गोर्खा भर्तीले नेपाली अर्थतन्त्रमा सानै भए पनि योगदान गरिरहेको छ। सन् २०२१मा भारत, बेलायत र सिंगापुरका गोर्खाको तलब तथा पेन्सनबाट मात्रै ६१ अर्ब रूपैंया भित्रिएको नेपाली टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। यी तीन मुलुकबाट १ लाख २५ हजार गोर्खाको पेन्सन नेपाल भित्रिन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा गोर्खा भर्तीले गर्ने प्रत्यक्ष योगदान हो।

लाहुरे परम्पराले नेपाली समाजमा सकारात्मक मात्रै प्रभाव पारेको थिएन। सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक ‘त्यस बखतको नेपाल’मा लाहुरेहरूले औद्योगिक उत्पादन भित्र्याउन थालेपछि नेपालबाट ठूलो मात्रामा धनराशी बाहिरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनी लेख्छन्, ‘त्यसबखत भारत ब्रिटेनको एक भाग भएकाले त्यहाँ अङ्ग्रेजी सामान लदावदी हुन्थे। तिनलाई आसानीसाथ नेपालमा पैठारी गर्न सकिन्थ्यो- भारतीय सिक्का नेपालमा पनि चलनचल्तीमा हुँदा। लाहुरेले ल्याएको मोरू १३ करोडको रकम सबै भारतीय सिक्कामा आएको थियो।’

त्यसबखत भारत ब्रिटेनको एक भाग भएकाले त्यहाँ अङ्ग्रेजी सामान लदावदी हुन्थे। तिनलाई आसानीसाथ नेपालमा पैठारी गर्न सकिन्थ्यो- भारतीय सिक्का नेपालमा पनि चलनचल्तीमा हुँदा। लाहुरेले ल्याएको मोरू १३ करोडको रकम सबै भारतीय सिक्कामा आएको थियो।

यो परिस्थिति अहिले वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो छ। गाउँहरूबाट हुलका हुल युवाहरू विदेश जान थालेपछि खेतबारी बाँझै हुन थालेको समाचारहरू मिडियामा देख्न सकिन्छ। ठीक यसैगरी, दुई विश्वयुद्धका दौरान लाखौं युवाहरू गोर्खा भर्तीमा जान थालेपछि गुरूङ र मगर बस्तीका खेतबारी बाँझै पल्टिएको मानवशास्त्री मेरी डेसेनले आफ्नो शोधग्रन्थ ‘रेलिक्स अफ इम्पायर: अ कल्चरल हिस्ट्री अफ गुर्खाज १८१५-१९८७’मा उल्लेख गरेकी छन्। तर, पूर्वी पहाडमा बेलायती सेनामा काम गरेर फर्किएका कतिपयले साहुकहाँ बन्धक रहेको आफ्नो खेतबारी रिन तिरेर फुकुवा गर्दा जमिनको स्वामित्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन्।

गोर्खा भर्तीको आर्थिक सँगै राजनीतिक प्रभाव पनि उल्लेख्य छ। नेपालको सार्वभौमिकता बलियो बनाउन गोर्खा भर्तीले सहयोगी भूमिका खेलेको देखिन्छ। यसलाई केही उदाहरणबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ।

पहिलो, १८७५को सीपाही विद्रोह दबाउन जंगबहादुर राणाले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै बेलायतले सुगौली सन्धि मार्फत खोसेको केही भूमि फिर्ता गर्‍यो। यहीकारण वर्तमान नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई लामो समयसम्म नेपालमा ‘नयाँ मुलुक’ भनेर चिन्ने गरिन्थ्यो।

दोस्रो, माथि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौं- चन्द्र शम्शेरले पहिलो विश्वयुद्धमा गोर्खा भर्तीका लागि बेलायतलाई दिल खोलेर सहयोग गरेका थिए। यसबाट खुशी भएको बेलायतले नेपाललाई सन् १९२३मा स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दियो। तत्कालीन ‘सुपरपावर’ बेलायतले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिनुले नेपालको सार्वभौमिकतामा निकै ठूलो अर्थ राख्यो। केही समयअघि संसदमा बोल्दै सांसद रघुजी पन्तले चन्द्रशमशेर बेलायत भ्रमणमा जाँदा आफू स्वतन्त्र राज्यको प्रधानमन्त्री भएकाले २१ तोपको सलामी दिनुपर्ने अडान राखेको र बेलायतले उनको माग अनुसार २१ तोपको सलामी दिएको बताएका थिए। यो भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुनुभन्दा २४ वर्ष अघिको कुरा हो।

तेस्रो, १९४७मा भारत स्वतन्त्र भएयता भारतीय हस्तक्षेपबाट जोगाउन गोर्खा भर्तीले भूमिका खेलेको नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकारहरु दाबी गर्छन्। विगतमा नेपालबाट आएर आफ्नो सेनामा काम गरेका गोर्खाहरूमा भारतप्रतिको बफादारितामा प्रश्न नउठोस् भन्नेमा पनि भारतीय सेना सचेत रह्यो। अर्कातिर, गोर्खा जवान पठाउने नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रिएर भर्तीमा अप्ठ्यारो नआओस् भन्नेमा पनि उसले ध्यान दियो र आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि यसमा शतर्क गराइरह्यो।

त्यसैले, नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपन आउँदासमेत भारतीय सेनाले यसलाई सामान्य बनाउन भूमिका खेल्यो। सन् २०१५मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्ने क्रममा भारतले लगाएको नाकाबन्दी खुलाउन सैन्य कुटनीतिले भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन्। भारतीय सेनामार्फत नै उनले यो सन्देश प्रधानमन्त्री मोदी समक्ष पुर्‍याउन सकेका थिए।

गोर्खा भर्तीले नेपालमा भारतीय प्रभाव बिस्तार गर्न उल्लेख्य मात्रामा सहयोग पुर्‍याएको पनि देखिन्छ। धरान र पोखरामा गरी भारतीय सेनाका दुईवटा पेन्सन वितरण क्याम्प छन् भने २५ वटा ‘डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड्स’ छन्। यी सबै संस्थाहरू काठमाडौंको भारतीय दुतावासमा ‘डिफेन्स विंग्स’ प्रमुखका रुपमा रहने कर्णेल मार्फत सञ्चालन हुन्छन्।

तर, हस्तक्षेपको कथा यतिमा सकिँदैन। यसको अर्को पाटो पनि हेर्नुपर्छ। गोर्खा भर्तीले नेपालमा भारतीय प्रभाव बिस्तार गर्न उल्लेख्य मात्रामा सहयोग पुर्‍याएको पनि देखिन्छ। धरान र पोखरामा गरी भारतीय सेनाका दुईवटा पेन्सन वितरण क्याम्प छन् भने २५ वटा ‘डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड्स’ छन्। यी सबै संस्थाहरू काठमाडौंको भारतीय दुतावासमा ‘डिफेन्स विंग्स’ प्रमुखका रुपमा रहने कर्णेल मार्फत सञ्चालन हुन्छन्। दुतावास र दुई पेन्सन क्याम्पमा गरी नेपालमा तीन जना भारतीय सेनाका कर्णेल रहन्छन्। यस्तै, भारतीय राजदूत अध्यक्ष हुने ‘इन्डियन एक्स–सर्भिसम्यान वेलफेयर अर्गनाइजेसन इन नेपाल’ (आईईडब्ल्युओएन) पनि नेपालमा क्रियाशील छ। खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालका लागि लेखेको एक रिपोर्टमा दिवङ्गत पत्रकार सरोजराज अधिकारीले डिबिएसलगायतका संस्थाको माध्यमबाट नेपालमा भारतीय रक्षा सञ्जाल बेपत्ता रूपमा बिस्तार भइरहेको र यो नेपालका लागि चुनौती बनिरहेको दाबी गरेका थिए।

पूर्व-गोर्खाहरूलाई भारतले आफ्नो सफ्ट पावरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको बुझाइ राख्छन् लेखक सुवेदी। एकदिन राजधानी काठमाडौंमा भएको कफी भेटमा मैले गोर्खा भर्तीले नेपालको सार्वभौमिकता बलियो बनाउन सघाएको तर्क गरेँ। उनले तत्तक्षण प्रतिक्रिया जनाइहाले, ‘गोर्खा भर्तीले नेपालको सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउने नभएर साँघुरो बनाउने काम गरेको छ। यो नेपालमा भारतीय प्रभाव बिस्तार गर्ने माध्यम बनिरहेको छ। २१ औं शताब्दीमा एउटा सार्वभौम देशमा यस किसिमको प्रभाव कुनैपनि मुलुकका लागि सुहाउने कुरा होइन।’

‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा’ लेख्ने क्रममा दर्जनौं पूर्व-गोर्खाहरूसँग संवाद गरेका उनले माओवादी जनयुद्धका बेला माओवादी र राज्यका गतिविधिबारे भारतीय सेनाले कसरी पूर्व-गोर्खाहरूबाट सूचना संकलन गर्ने गर्थ्यो भन्ने सुनाए, ‘मैले त्यसबखत केही भारतीय सेनाका अवकास प्राप्त व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेँ। उनीहरूले जनयुद्धका बेलामा आफूलाई बेलाबेला पेन्सन क्याम्प वा दूतावास बोलाउने र माओवादी तथा राज्यपक्षले गरेका गतिविधिबारे अनौपचारिक रूपमा सोध्ने गरेको बताएका थिए। झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि एउटा सार्वभौम देशमा अर्को देशका सैन्य अधिकारीहरू बसेर यसरी खुलमखुल्ला सूचना संकलन गर्नु सामान्य होइन।’ नेपालको सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउन भारतका पेन्सन वितरण क्याम्प बन्द गरिनु पर्ने र पेन्सनलाई बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

मसँगको उक्त कफी भेटमा उनले भने,’ यसअघि भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पोखराको पेन्सन क्याम्पमा पुगेर पूर्वगोर्खाहरूलाई सम्बोधन गरे। यसले विश्वमा कस्तो सन्देश गयो? नेपालमा भारतीय सेनाको क्याम्प छ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो। नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य नभएर भारतको प्रभावमा रहेको राज्य हो भन्ने सन्देश गएन ?’ ४ नोभेम्बर २०१६मा तत्कालीन राष्ट्रपति मुखर्जी पोखरा स्थित पेन्सन वितरण क्याम्पमा पुगेका थिए। त्यहाँ उनले भारतीय सेनामा काम गरेका पूर्व गोर्खाहरूलाई सम्बोधन गर्दै करीब १० मिनेट लामो लिखित वक्तव्य पढेका थिए।

यसले गोर्खा भर्ती नेपालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा भारतीय प्रभाव बिस्तारको माध्यम भएको पुष्टि गर्छ। यसबारे नेपालले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्नका लागि अहिलेको परिस्थिति उपयुक्त हुनसक्छ। त्यसैले, अहिले नेपाल सरकारले अग्निपथ अन्तर्गतको भर्तीको मात्रै विषय नभएर पेन्सन क्याम्प र भारतको फैलँदो रक्षा सञ्जाल तथा भारतीय सेनाको प्रत्यक्ष उपस्थितिलाई पनि छलफलमा ल्याउनु जरूरी छ।

५. बामपन्थीको विरोध

गोर्खा भर्तीको विरोध गर्दै आएका नेपालका वामपन्थी दल वा उनीहरूका भातृसंगठनहरूले पटक-पटक गोर्खा भर्ती खारेजीको माग राख्दै आएका छन्। तर ‘सत्ता बाहिर हुँदा मात्रै ती दलहरूले यस्तो आवाज उठाउने गर्छन्’ लेखक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘सत्तामा पुगेपछि उनीहरू भारत र बेलायतसँग यो विषयमा छलफल गर्ने हिम्मत गर्दैनन्।’

गोर्खा भर्तीका सुरूवाती वर्षहरूमा नेपाली शासकहरू आफ्ना प्रजालाई विदेशी सेनामा पठाउन त्यति इच्छुक थिएनन्। तर, जब श्री ३ रणोद्विपको हत्या गर्दै शमशेर खलकले नेपालको शासनसत्ता हत्यायो, उनीहरू ब्रिटिस इन्डियासँग लम्पसार परे र लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरूलाई विदेशीका लागि लड्न पठाए। जनस्तरबाट यसको प्रतिरोध निकै पछि सन् १९४०को दशकबाट मात्रै सुरू भएको पाइन्छ। सन् १९४९ सेप्टेम्बरमा संस्थापक महासचिव पुष्पलालले लेखेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणा पत्रमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्न माग गरिएको थियो। उक्त घोषणा पत्रमा लेखिएको छ, ‘विदेशी साम्राज्यवादी सेनाहरूमा रहेका हाम्रो छोरा र खसमहरू फिर्ता देऊ।’

कम्युनिष्ट पार्टीले यस्तो माग किन गर्‍यो त? सुवेदीको विश्लेषणमा यस्तो मागको पछाडि नेपाली सार्वभौमिकताको चिन्ता भन्दा पनि साम्राज्यवादको विरोध गर्ने सैद्धान्तिक आधार बलियो थियो। ‘गोर्खा भर्तीले नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर बनायो भन्ने बुझाइ त्यसबेला देखिँदैन’ सुवेदी भन्छन्, ‘कम्युनिष्टहरूले बेलायती-अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक बुझाइका आधारमा उनीहरूले यस्तो धारणा बनाएको देखिन्छ।’

बेलायती सेनामा भएका गोर्खालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न राष्ट्रिय मुक्तिका आन्दोलन र कम्युनिष्ट क्रान्ति दबाउन प्रयोग गरिएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य असन्तुष्टि यसैमा देखिन्छ। सुवेदीको विश्लेषणलाई घोषणा पत्रमै लेखिएको विश्लेषणात्मक पाठले पनि पुष्टि गर्छ। तत्कालीन विश्वपरिस्थिति र नेपाली शासकहरूबारे उक्त घोषणापत्रमा पुष्पलाल लेख्छन्, ‘अंग्रेजी तथा अमेरिकन साम्राज्यवादी–युद्धका जनकहरू सम्पूर्ण संसारका हरेक मुलुकहरूमा उठिरहेका जनवादी आन्दोलनहरूलाई दबाउन तत्तत् देशका प्रतिक्रियावादीहरूको मद्दत गरिरहेका छन्, हात–हतियारहरूले लैस गराइरहेका छन्… नेपालका शासकहरू खुल्लम–खुल्ला यस्ता साम्राज्यवादी, पुँजीवादी र युद्धवादी गुटहरूसँग घुलमिल भइसकेका छन्। त्यसकारण प्रतिक्रियावादीहरूको परम भक्त बनेर दलाली गर्दैछन्।’

यसै धारणाका आधारमा गोर्खा भर्तीबारे उनले लेखेका छन्:

विदेशमा साम्राज्यवादी–डकैतीको रक्षाको निम्ति आफ्नो रगतको खोला बगाउन नामञ्जुर गर! हामी, नेपालका गरिब जनताले अरू मुलुकका गरिब जनताको रगत किन चुस्ने ? साम्राज्यवादी, रगत–चुसुवा उपनिवेशवादीहरूलाई मद्दत किन दिने ? हामी, नेपालका गरिब जनताले अंग्रेज–अमेरिकन साम्राज्यवादीहरूलाई, जसले हाम्रो देश र हाम्रा जनतालाई शोषणको जुआमा लगाएका छन्, बलियो पार्नको निम्ति किन जीवनको बलिदान गर्ने ? बर्मा, मलाया र दक्षिण–पूर्वी एशियाका मुलुकहरूमा चलिरहेको जनमुक्ति आन्दोलनको विरूद्ध लड्न नामञ्जुर गर ! किनभने यी देशका जनता तिनै मागहरू लिएर तिनै एकवर्गीय शोषकहरूको विरूद्ध लडिरहेका छन्, जसको निम्ति हामी आफ्नो घरमा लडिरहेका छौं। शोषकहरूको विरुद्ध लड्न अग्रसर होऊ ! शोषितहरूको विरूद्ध होइन, जनताका साझा बैरीको विरूद्ध हाम्रो बन्दुकको मोहरी फर्काऊ– तिम्रा आफ्नै दाजु–भाइहरूको विरूद्ध होइन! आफ्ना दाजु–भाइहरूसँग लड्नु आफ्नै कमारागिरीलाई बलियो तुल्याउनु हो !!

यो घोषणापत्र प्रकाशित भएको एक वर्षपछि सन् १९५० मा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त्यसको ८ वर्षपछि मुलुकमा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले यही धारणालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। १९५८को उक्त चुनावी घोषणापत्रमा तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायामाझीले लेखेका छन्, ‘पञ्चशीलको विपरीत श्री ५ को सरकार र अंग्रेज सरकारको बीच भएको १० वर्षे गोर्खा भर्ती सन्धिलाई भङ्ग गराउन कोसिस गर्नेछ।’

सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले कु गर्दै शासन सत्ता हातमा लिए र १० वर्ष अघि मात्रै सुरू भएको प्रजातन्त्रको अभ्यास अवरूद्ध हुन पुग्यो। यसपछि कम्युनिष्ट पार्टी भूमिगत मात्रै हुनु परेन, शृङ्खलाबद्ध फूटको अभ्यासमा लाग्यो। केशरजंग रायामाझी महेन्द्रको पक्षमा उभिए। त्यसैले, यसपछि लामो समयसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले गोर्खा भर्ती विरूद्धको आवाज बुलन्द गर्न सकेन। यो अवधिमा यसको जिम्मेवारी वामपन्थी राजनीतिको प्रभावमा रहेको विद्यार्थी आन्दोलनले लियो।

सन् १९६४ को विद्यार्थी आन्दोलनमा अन्य मागका साथै गोर्खा भर्ती बन्द गर्न माग गरिएको थियो । १९६६ मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनको स्थापना भएपछि यसले निरन्तर रूपमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्न माग गरिरह्यो। १९७० को दशकको सुरूवाती वर्षमा पञ्चायत सरकारले सुरू गरेको नयाँ शिक्षा नीतिको विरोधमा भएका प्रदर्शनमा पनि गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको बसन्त थापा बताउँछन्।

‘मलाई सम्झना छ, नयाँ शिक्षा नीतिको विरूद्धमा त्यसबेला लामो आन्दोलन भएको थियो, त्यसबेला पनि गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्ने माग अघि सारिएको थियो,’ थापा भन्छन्। उनी त्यसबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय, किर्तिपुरमा पढिरहेका थिए। आन्दोलन हाँक्न बनाइएको अनेरास्ववियु, नेविसंघ र नेपाल विद्यार्थी फेडेरसनको संयुक्त टिममा उनी सदस्य थिए। ‘त्यसबेला जुनसुकै विषयमा आन्दोलन भए पनि गोर्खा भर्ती बन्द गर्नु पर्ने माग भने कहिल्यै छुट्दैन थियो, राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि यो लज्जास्पद विषय हो भन्ने बुझाइ विद्यार्थी संगठनहरूको थियो,’ थापा भन्छन्, ‘यसले गर्दा वामपन्थी मात्रै नभएर अरू विचार राख्ने युवाहरू पनि गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्छ भन्ने सोच्न थालेका थिए।’

त्यसको केही वर्षपछि १९७९ मा पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फासी दिइएपछि त्यसको विरोधमा काठमाडौंमा विद्यार्थीहरूले प्रदशर्न सुरू गरे। विस्तारै यसले राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरूप लियो। काँग्रेस र वामपन्थी दलहरूले आन्दोलनको कमाण्ड आफ्नो हातमा लिए। यो आन्दोलनले राजा विरेन्द्रलाई बहुदलीय पद्धति र पन्चायतको निरन्तरतामध्ये एक छान्न जनमत संग्रह गर्न बाध्य तुल्यायो। जनमत संग्रहमा पञ्चायतको जित भए पनि यसले नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलनलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। यसबेलाको विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठेको लेखक सुवेदी बताउँछन्।

हामीले माथि चर्चा गरेको पुस्तकमा उनले १९८० को नोभेम्बरमा पोखरामा भएको एउटा प्रदर्शनको यसरी बयान गरेका छन्, ‘राजाशाही र पञ्चायतको विरोधमा नारा लगाउँदै अगाडि बढेको त्यस जुलुसले पछि ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’, ‘रूसी प्रभुत्ववाद’ र ‘भारतीय विस्तारवाद’विरूद्ध नारा घन्कायो… गोर्खा भर्तीको विरोधमा उत्तेजक नारा लगाउनेहरूमा निकै संख्यामा ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने बाबुहरूका सन्तान पनि थिए। त्यहाँ कार्यरत कुनै गोर्खा मेजरले विद्यार्थीहरूको अपमान गर्न खोजेपछि नकै बेर त्यहाँको वातावरण तनावपूर्ण बनेको थियो। अनि केही तोडफोड पनि भएको थियो।’

यसरी बेलायती वा भारतीय सेनामा कार्यरत बाबुकै सन्तानहरू पनि गोर्खा भर्तीको विरोधमा उत्रिन थालेका थिए। कम्युनिष्ट पार्टी र विद्यार्थी संगठनहरूले लामो समयसम्म यो गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने मागलाई अगाडि बढाइरहे। सन् १९९०मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भयो। यसको ५ वर्षपछि नेकपा माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष ४० बूँदे मागपत्र बुझायो, जुन माओवादी जनयुद्धको आधार बन्न पुग्यो। यो मागपत्रको चौथो बूँदामा गोर्खा भर्ती केन्द्रहरू बन्द गरी नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको थियो।

सत्तामा वर्चश्व स्थापित गर्दै जाँदा नेपालका प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गोर्खा भर्ती खारेजीको एजेन्डा छोड्दै गए। सन् २००७को आन्दोलनपश्चात यी दुवै दल प्राय: सत्तामा छन् तर उनीहरूले गोर्खा भर्ती खारेजीको विषय उठाउन छोडिसकेका छन्। एमालेले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको जनताको बहुदलीय जनवाद नामक १९९२ मा पारित पाँचौ महाधिवेशनको दस्तावेजमा नै गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। बरू ‘विदेशी तथा स्वदेशी सैनिक सेवाबाट अवकाशप्राप्त भू.पू. सैनिकहरूले प्राप्त गर्दै आएको सुविधा र पेन्सन पाइरहने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिने’ योजना अघि सारेको थियो।

६ के गोर्खा भर्तीको अन्त्य हुँदैछ ?

एमालेले यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा गोर्खा भर्तीसम्बन्धि १९४७को त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरी दुवै मुलुकसँग अलग-अलग द्वीपक्षीय सम्झौता गर्न प्रयास गरेको थियो । यसले गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने नभएर परिमार्जित रूपमा अघि बढाउने प्रयासलाई बुझाउँछ । २०१९ जुनमा बेलायत भ्रमणमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती समकक्षी टेरेजा मेसँग सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए ।

अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपालबाट गोर्खा भर्ती गर्न असन्तुष्ट देखिएको नेपालले भारतसँग पनि यही प्रस्ताव गरिरहेको छ । यदी बेलायत यसका लागि तयार हुने हो भने भारत र नेपालबीच द्वीपक्षीय सम्झौता मार्फत भर्ती अगाडि बढाउन सहमति हुनसक्ने देखिन्छ । तर, विश्लेषक सुवेदी यो उपयुक्त विकल्प नभएको तर्क गर्छन् । भारत र बेलायतसँग अलग-अलग सम्झौता गर्ने हो भने यसले अन्य मुलुकसँग पनि सम्झौता गरेर नेपालीहरूलाई अन्य मुलुकको सेनामा पठाउने बाटो खोल्ने लेखक उनको दाबी छ ।

‘यसरी नयाँ द्वीपक्षीय सम्झौतामा जाँदा भोलि चीन, पाकिस्तान, बंग्लादेश वा अर्को कुनै मुलुकले यसरी नै नेपाली नागरिक भर्ती गर्न चाह्यो भने के गर्ने? भारतसँग किन गर्ने र चीन सँग किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ सुवेदीको प्रश्न छ, ‘आपसी शत्रुता भएका सेनामा नेपाली नागरिक पठाएर एकआपसमा लडाउने हो त ?’

अहिले नेपालीहरू बेलायत, भारत र सिंगापुरबाहेक व्यक्तिगत रूपमा ब्रुनाइ पुलिस, कतार पुलिस, फ्रेन्च आर्मी लगायतका विभिन्न मुलुकका सैन्य वा प्रहरी संगठनमा भर्ती हुने गरेका छन् । भोलि यी सबै देशसँग द्वीपक्षीय सम्झौतामार्फत भर्ती हुने बाटो खुल्ने उनको दाबी छ ।

‘अहिले नेपालीहरू भारतीय सेनामा काम गरिरहेका छन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘भोलि चीन, बंग्लादेश, म्यानमार वा थाइल्याण्डले नेपालीलाई आफ्नो सेनामा लिन चाहे यसले त्यस्तो सम्झौताको बाटो खोल्छ । यदी भारत र यीमध्ये कुनै देशको युद्ध भयो भने के नेपालीहरू दुवै देशका लागि एकअर्काविरूद्ध युद्धमा खटिने? द्वीपक्षीय सम्झौताले यही बाटोमा लैजान्छ ।’

यद्यपी नेपाल सरकारले यसका लागि भारत र बेलायत दुवै मुलुकसँग प्रयास अगाडि बढाएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले भारतले पनि नेपालमा भर्ती खुलाउन कुनै पहल गरिरहेको छैन । नेपाल सरकारले पनि यसबारे कुनै धारणा निर्माण गर्न सकेको छैन ।

अग्निपथमा नेपाली पक्ष असन्तुष्ट रहनुको प्रमुख २ कारण छन् । पहिलो, माथि उल्लेख भएजस्तै भारतले नेपालसँग यसबारे समयमै संवाद नगर्नु हो । यसलाई लिएर नेपाली पक्षले १९४७को सन्धिमा उल्लेख भएको पेन्सन लगायतका सुविधाहरूको प्रावधान उल्लंघन हुने दाबी गरिरहेको छ ।

अर्को उल्लेखनीय कारण चाहिँ चार वर्ष हातहतियार चलाउन सिकेको युवा जनशक्तिबाट पैदा हुनसक्ने चुनौति हो । नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धबाट नेपालले मुक्ति पाएको डेढ दशक हुँदैछ । माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि खास गरी नेपालको दक्षिणी र पूर्वी भूभागमा दर्जनौं सशस्त्र समूहहरू सक्रिय भएका थिए । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकारलाई निकै हम्मे परेको थियो । आर्थिक र सामाजिक असमानता तथा गरिबीका कारण समाजिक आक्रोश बढिरहेको समयमा तालिम प्राप्त युवाहरूलाई प्रयोग गरेर अराजकता सिर्जना गर्नसक्ने नेपाली नेताहरूको त्रास छ ।

कान्तिपुरसँगको उक्त अन्तर्वार्तामा पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्:

चार वर्षका लागि युवाहरु जाँदा एकातर्फ हातमा युद्ध कलाको सीप हुने र फर्केर आएपछि बेरोजगार हुने यो अवस्थाले निम्त्याउन सक्ने सामाजिक जोखिमहरू पनि छन् । समाजमा त्यो सीप दुरुपयोग हुनसक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । भर्खरै एउटा द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केको हाम्रोमा यो ढंगको बाटोमा युवाहरुलाई पठाउन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न छ । यसमा गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्छ ।

गत अगस्ट-सेप्टेम्बरमा अग्निपथ अन्तर्गत नेपालमा गोर्खा भर्ती खोलिँदा प्रतिपक्षमा रहेका कारण पनि नेकपा एमालेले यो मुद्धा जोडले उठाएको थियो ।

निर्वाचन पछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल तथा प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले यसबारे मुख खोलेको छैन । तर, गत अगस्टमा गोर्खा भर्ती रोक्न मन्त्री खड्काले निर्देशन दिँदा काँग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले, कुनै न कुनै नयाँ सहमति नभई भर्ती खोल्दा काँग्रेसलाई पनि नैतिक अप्ठ्यारो हुनसक्छ । उसले हिजो भर्ती रोक्नुको कारणबारे जवाफ दिनसक्ने ठाउँ हुँदैन ।

भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरू तथा तालिम केन्द्रका सञ्चालकहरू भने अग्निपथमा भर्ती खुला गर्न नेपाल सरकारले अवरोध गर्न नहुने बताउँछन् । जनवरी ३१मा धरानस्थित उनकै निवासमा कुरा गर्दै उनले बेरोजगारीको चरम समस्या रहेको बेला भर्ती बन्द गराउनु बुद्धिमानी नहुने बताए ।

‘देशमा बेरोजगारी छ,’ कर्णेल राईले भने, ‘केटाहरू खाडी-मलेशीय गएर २०-२५ हजारमा काम गरिरहेको छ । भर्ती खुलेको भए लगभग तीन हजार केटाहरू अहिले इन्डियन आर्मीमा हुन्थ्यो । रोजगारी हुन्थ्यो नि।’

उनले अग्निपथ योजनाले १९४७को सन्धिको कुनै पनि प्रावधान उल्लंघन नगर्ने हुनाले नेपाल सरकार यसमा अल्झिनु पर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । ज्ञवालीले भनेजस्तो सुरक्षा खतरा पैदा गर्ने सम्भावना पनि कमै रहेको उनको दाबी छ । बरू, चार वर्षमा प्रमाणपत्र र पैसा लिएरआएपछि सेकेण्ड करियर राम्रो हुने उनको दाबी छ ।

‘चार वर्ष इन्डियन आर्मीमा काम गरेको सर्टिफिकेट लिएर आएपछि त उसले ब्रुनाई, कतार, फ्रान्स जहाँ पनि काम पाउँछ,’ राईको दाबी छ, ‘देशमै बस्छु भन्छ भने पनि उसले तीन वर्षको तलव र गोल्डेन हेन्डसेक गरेर कम्तीमा ३०-४० लाख रूपैंया लिएर आउँछ। यसलाई लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँछ नि ।’

पूर्व कर्णेल राईले जस्तै नेपाल फिजिकल फिटनेस एसोशिएसनका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरूङले पनि युवाहरूलाई रोजगारीको विकल्प दिन नसके भर्ती रोक्न नहुने धारणा राखे । ‘यति ठूलो संख्यामा युवाहरू भारतीय सेनामा जान प्रतिस्पर्धा गर्छन् भने देशमा बेरोजगारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने सरकारले बुझ्नु पर्छ,’ गुरूङले भने ।

भर्ती केन्द्रहरू खालि भएका कारण गोर्खा भर्ती कुरिरहेका धेरै युवाहरूसँग कुरा गर्न सकिनँ । तर, नेपाल आर्मी मै भए पनि भर्ती हुने वा ब्रिटिस आर्मीमा ‘लक ट्राइ गर्ने’ उद्देश्यले तालिम लिइरहेका केही युवाहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू अग्निपथको भर्ती रोक्ने कुराबाट खुशी नरहेको छनक मिल्थ्यो । धराको ब्ल्याक कमाण्डोमा भेटिएका ६ जना युवाहरूसँग मैले सामूहिक कुरा गरेको थिएँ । उनीहरुमध्ये ६ जनाले नै रोजगारको अरू विकल्प नभएका बेला अग्निपथमा चार वर्षका लागि काम पाए राम्रो हुने बताएका थिए । त्यसपछिको ‘सेकेन्ड करियर’ले आफ्नो भविष्य उज्वल हुने उनीहरूको भनाई थियो ।

लेखक सुवेदी भने राज्यले औपचारिक सम्झौता मार्फत नै आफ्ना नागरिक विदेशी सेनामा पठाउन रोक्नु बुद्धिमानी हुने बताउँछन् । ‘कोही व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो इच्छाले जान्छ भने त्यसलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु पर्छ तर भर्ती डिपो नै खोलेर आफ्ना नागरिक विदेशी सेनालाई बेच्न बन्द गर्नु पर्छ,’ सुवेदीको सुझाव छ ।

बेलायती सेना र सिंगापुर पुलिसमा पहिले वर्षको तीन हजारसम्म भर्ती हुने गरेकोमा अहिले यो संख्या घटेर १९६मा सिमित भएको छ । भारतीय सेनामा पनि भर्ती नखुल्ने हो नेपालबाट गोर्खा भर्ती करिब-करिब अन्त्य हुने देखिन्छ । भारतीय सेनामा पनि गोर्खा भर्ती बिस्तारै रोक्नुपर्ने आवाज रहेको अवकाश प्राप्त कर्णेल अशोक महेताको दाबी छ । तर, भारतीय विदेश सचिव बाग्चीले भने उक्त पत्रकार सम्मेलनमा अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै गोर्खा भर्ती गर्न भारत इच्छुक रहेको बताएका थिए । यदी नेपालबाट भर्ती जारी राख्न भारतले चाहेको हो भने नेपालसँग कुनै न कुनै समझदारी निर्माण गर्न आवश्यक छ । तर, यो त्यति सजिलो भने छैन । यसले दुई देशबीच कुटनैतिक अप्ठ्यारो सिर्जना गरिरहेको छ । यता नेपाली युवाहरू रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य खोज्दै रूसी सेनामा सामेल भएका समाचार आइरहेका छन् ।

के गोर्खा भर्तीको अन्त्य हुँदै छ ?

१: अग्निपथले तुहाएको लाहुरे सपना

२. अमरसिंह थापाको आत्मसमर्पण र गोर्खा भर्तीको सुरुवात

३. मार्सल रेस’को व्याख्या र मार्खेजका भ्रम

No Comments

Leave a Reply

Cancel reply