रोहेज खतिवडा

जेनजी विद्रोहको आलोकमा नयाँ-नयाँ दलहरू खुलिरहेका छन्, तर ती दलहरू वा दल खोल्ने अगुवाहरूले कांग्रेस, एमाले  र माओवादीजस्ता पार्टोहरूको असफलताबाट पाठ सिक्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । यी पार्टीहरू विचार वा कार्यक्रमको आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिको लोकप्रीयताको आडमा खुलिरहेका छन् । व्यक्तिको लोकप्रीयताको आधारमा बन्ने पार्टीहरूले समाजको लोकतान्त्रिकरण र विधिको शासन स्थापनाको अगुवाइ गर्न सक्दैनन् । यसले मुलुकलाई अधिनायकवादको अर्को गोलचक्करमा फसाउन सक्छ, जसका विरूद्ध भएको संघर्षमा नेपाली नवयुवाहरूले यति ठूलो बलिदान दिएका छन् । नयाँ खुल्ने दलहरूले मात्रै होइन, पुराना दल पुनर्गठनको आवाज बोकिरहेका नेता-कार्यकर्ताले पनि राजनीतिक दललाई कसरी दल जस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नमा घोतलिनु जरूरी छ ।

नेपाली समाजमा रहेका चुनौती पार लगाएर नेपाली समाजलाई डोर्‍याउन सक्षम बन्नेतिर नयाँपुराना कुनै दलहरू गइरहेका छैनन् । बरू गम्भीर विषयलाई बहसबाट पन्छाएर टपरटुइँयावादको बाटोमा अग्रसर छन् । महाधिवेशन हुन् वा चुनाव, त्यहाँ विचारधाराले सानोभन्दा सानो प्रभाव पार्न छोडेका छन् । कसलाई जिताउने र कसलाई हराउनेमा नै अवसरकेन्द्रित भइरहेका छन् । 

पुराना पार्टीहरूमा लगातारका महाधिवेशनबाट विचारधाराले खेप्नु अपमान खेपिरहेको छ । विचारको स्खलनकै कारण कुनैबेला नेपालमा सबैभन्दा राम्रो आन्तरिक लोकतन्त्र भएको पार्टीको पहिचान बनाएको एमाले आज अधिनायकवादको आधार बन्यो । दशकौँ समाजवाद रटेर आएका, आज पनि आफ्ना हरेक दस्तावेज र पोस्टरमा समाजवाद लेख्ने कांग्रेसका कार्यकर्ता पार्टी लगातार नवउदारवादको बाटोमा हिँड्दा कहाँ छ समाजवाद भनेर प्रश्न सोध्न आवश्यक ठान्दैनन् ।  माओवादी करिब-करिब विघटन भएको छ ।

त्यसैले, पुनर्गठन वा नयाँ निर्माणबाट पार्टी बनाउन कसरत गरिरहेका राजनैतिक अगुवाहरूले अहिले नेपाली समाजलाई कस्तो पार्टी चाहिएको हो भन्नु बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हाम्रा आधारभूत समस्या के हुन् भन्ने पहिचान गर्नु र यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसहित उनीहरू आउनु जरूरी छ । जेनजी विद्रोहले भ्रष्टाचार, कुशासन र विषम आर्थिक असमानतामाथि धावा बोलेको छ । कुनै पनि दलको पहिलो दायित्व यसलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । त्यसबाहेक दलहरूसँग यी चार समस्यासँग जुध्ने कार्यक्रम आवश्यक छ ।

पहिलो : आन्तरिक विभेद, असमानता र उत्पीडनको चुनौती 

हजारौँ वर्षदेखि दलित समुदायमाथिको अपमान निरन्तर छ । खुला समाजतर्फ लम्केको ७० वर्ष भइसक्दा विभेद बल्ल बीसको उन्नाइस भएको छ । दलितमाथिको विभेद र अपमान अन्त्यको विषयमा सुरुमा दुई किसिमको परिकल्पना थियो । पहिलो, पुँजीवादको विकास हुँदै जाँदा यो विभेद आफैँ अन्त्य हुन्छ भन्ने थियो ।

खुला बजार, खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित समाज, तीव्र शहरीकरण र औद्योगिकीकरणमाझ यो विभाजन रहिरहन सम्भव छैन, पुँजीवादी समाजमा मानिसको जात आफैँ गौण हुँदै जान्छ भन्ने थियो । तर, दक्षिण एसियाको कचल्टिएको पुँजीवादीकरणमा जात व्यवस्थाले आफूलाई पुन: उत्पादन गर्‍यो र अर्थप्रणाली अनुकूल बनायो । 

पुँजीवादको मुख्य चरित्र पुँजीको केन्द्रीकरण र श्रमशक्तिको शोषण हो । जातव्यवस्था यी दुवै चरित्रका लागि मेल खाने संरचनाका रूपमा यहाँ पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो । खास जातका मानिसहरूको पुँजीमा पहुँच निर्धारित थियो नै, खास–खास जातका मानिसहरू सस्तो श्रम गर्न बाध्य पनि छँदै थिए । नेपालको सन्दर्भमा राज्यको कोषमा पहुँच भएका राणा, थापालगायतका केही क्षत्री घरानाहरू जातव्यवस्थाको जगमा पुँजीपति बन्न सके । यता सदियौँदेखि सामान्तवादमा बिनामूल्य श्रम गरिरहेका दलितहरू एकाएक सस्तो कामदारमा रूपान्तरण हुन पुगे । 

त्यसैले, जात व्यवस्था आफैँमा पुँजीवादका लागि दुहुनो गाई बन्न पुग्यो । पुँजीवादमा जातव्यवस्था कमजोर हुनुको साटो पुन: परिभाषित र पुन: उत्पादित भयो । पुँजीवादमा जात व्यवस्था आफैँ हराउँछ भन्ने सोच गलत सावित भयो । 

बीआरआईमा हस्ताक्षरको हतारो र कार्यान्वयनको अवस्था, एमसीसी र इन्डोप्यासिफिकबारे देखिएको गञ्जागोल हेर्दा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व वर्तमान भू–राजनीतिक चुनौती सामना गर्न सक्षम छैन भन्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर, वर्गीय क्रान्तिपछि समाजवाद आउँछ, जहाँ जातव्यवस्थाको कुनै अवशेष बाँकी रहँदैन भन्ने सपना कम्युनिस्टहरूले देखेका थिए । यो सपनामा दुई संकट देखिए । पहिलो, कम्युनिस्टहरूले भनेझैँ क्रान्ति तात्तातै भइहालेन । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७० वर्ष नाघ्दा क्रान्ति अझ कता धमिलो हुँदै गयो । बरू क्रान्ति गर्छौं भनेर हिँडेका दलहरू एकपछि अर्को गर्दै पुँजीवादको मार्गमा समाहित हुँदै गए । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आजसम्मको इतिहासले भन्छ– उनीहरूले सपना देखेजस्तो क्रान्ति सम्भव छैन । र, हुन्छ नै भने पनि त्यो आजभोलि नै हुनेवाला छैन । 

हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि थाहा नभएको, हुने नै भए पनि सय दुई सय वा पाँच सय वर्षपछि हुने क्रान्ति देखाएर अब दलित समुदायलाई पहिले वर्गीय मुक्तिको कुरा गरौँ भन्नु ठूलो अन्याय हो । यो ठगी हो । दलित समुदायलाई हाताहाती मुक्ति चाहिएको छ । तत्कालै अपमानको अन्त्य चाहिएको छ । हिँड्दाहिँड्दै समानता चाहिएको छ । साम्यवादको स्वर्गमा होइन । 

अर्को, यी पार्टीहरू आफैँ पनि जातव्यवस्थाको संरचनाबाट मुक्त हुन सकेनन् भने उनीहरूको नेतृत्वमा बन्ने समाज जातव्यवस्थाबाट मुक्त होला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ पनि रहेन । नेपाल वा भारतमा, जबजब क्रान्तिका नाममा रक्तपात भयो, शहादत हुनेहरूको सूचीमा सबैभन्दा धेरै दलित र आदिवासी जनजाति छन् । तर, जब त्यही रक्तपातबाट आर्जित शक्तिबाट सत्तामा पुग्छन्, त्यहाँ पुरानै खाइपाइ आएको जातिको वर्चस्व हुन्छ । दशकौँको इतिहासमा कुनै पनि पार्टीले दलितलाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुला गर्न सक्दैनन् । दलित समुदायबाट आएका आहुति हुन् वा रूपलाल विश्वकर्मा अलग पार्टी नबनाएसम्म कुनै पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् । यो मामलामा राप्रपा र माओवादी वा कांग्रेस र एमाले एकै गोत्रका पार्टी हुन् । 

त्यसैले, जात व्यवस्था उन्मूलन गर्ने नयाँ राजनीतिक कार्यक्रमको खाँचो नेपाली समाजलाई छ । त्यो अहिलेसम्म हामीले सुनिआएको पुँजीवादमा आफैँ जातव्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने वा क्रान्तिपछि आफैँ जातव्यवस्था अन्त्य हुन्छ भन्ने भन्दा फरक आजको समाजको वास्तविकतामा जातव्यवस्था कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रस्ट कार्यक्रमसहितको पार्टी हामीलाई आवश्यक छ । 

दलितमाथिको अपमान आन्तरिक विभेद र उत्पीडनको सबैभन्दा कठोर पाटो अवश्य हो । तर, यसबाहेक लैंगिक विभेद र असमानताको ग्राफ उस्तै टड्कारो छ । एकातिर पहाड–मधेसको खाडल छ भने अर्कातिर जनजाति समुदायहरूको बहिष्करण, सांस्कृतिक अतिक्रमणको चित्र छ । यसमा कर्णालीलगायत उच्च हिमाली क्षेत्रका भौगोलिक व्यथा आफ्नै ठाउँमा छन् । यी असमानता, विभेद र उत्पीडनको हल निकाल्न सक्ने कार्यक्रम र हिम्मत बोकेको पार्टी आज हामीलाई चाहिएको छ ।  

माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछिको जनआन्दोलनमार्फत खासगरी महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र पिछडिएको क्षेत्रको मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित भए । यसलाई हल गर्न संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई अंगिकार गरियो । तर, पहिलो संविधानसभा विघटन गर्दै माओवादीले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गर्‍यो । यसपछि यी मुद्दा बोक्ने बलियो राजनीतिक शक्तिको अभाव हुँदै गयो । माओवादी आफैँ आफ्नो अस्तित्व रक्षाको भूमरीमा फस्यो र एकपछि अर्को मुद्दालाई तिलाञ्जलि दिँदै गयो । 

माओवादीबाहेकका दलहरूले चाहेर होइन, पन्छाउन नसकेर संघीयता र समावेशितालाई स्वीकार गरेका थिए । खासगरी नेकपा एमालेले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा निरन्तर यी मुद्दालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरह्यो । कांग्रेसभित्र यो मुद्दाको विपक्षमा नेतृत्वदेखि जनस्तरसम्म राम्रै समूह थियो । त्यसैले, संघीयताको मर्मलाई छोडेर प्राविधिक रूपमा मात्रै कायम राखियो । समानुपातिक समावेशिताको हुर्मत लिन सकेसम्म दलहरू लागिपरेकै छन् । खास आर्य पुरुष वर्चस्व भएको एमाले नेतृत्व होस् वा चोरबाटोबाट उमेश श्रेष्ठ, विनोद चौधरी वा मोतीलाल दुगडको नियुक्ति वा उम्मेदवारी, समावेशिताविरुद्ध दलहरूले गरिरहेको निरन्तर प्रहार हो । दस्तावेज वा भाषणमा जे भनिए पनि यी दलहरूले संघीयता र समावेशितालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् भन्न अर्को उदाहरण आवश्यक छैन । 

त्यसैले, अधिवेशनपछि अधिवेशनमा होमिइरहेका यी दलहरू नेपाली समाजको आन्तरिक विभेदको मुद्दा हल गर्ने दिशामा छैनन् । महाधिवेशनमा दल, नेता तथा उम्मेद्वारहरूले प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजमा जुन गम्भीरता र नयाँ काल्पनिकीसहित यी मुद्दाबारे उठान हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । हाम्रासामु भएका दलहरू आन्तरिक विभेद, असमानता र उत्पीडनका मुद्दा हल गर्न सक्षम छैनन् । 

दोस्रो : आर्थिक विकासको चुनौती

सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएसँगै विश्वभरि समाजवादी आन्दोलन कमजोर हुन पुग्यो । यो आन्दोलन औपनिवेशिक लुट, यसले सिर्जना गरेको वैश्विक असमानता र यी दुवैलाई निरन्तरता दिन पश्चिमा राष्ट्रद्वारा स्थापित संरचना र प्रणालीविरुद्धको प्रतिरोध थियो । सोभियत संघको अर्थप्रणाली आफैँमा समाजवादी थियो कि थिएन भन्ने बहसको विषय होला तर संघले तेस्रो विश्वका देशहरूलाई पश्चिमा पुँजीवादको प्रतिरोध गर्न अभिभावकत्व अवश्य प्रदान गरेको थियो । संघ विघटनपछि यो प्रतिरोध अभिभावकविहीन हुन पुग्यो । 

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै बेलायती साम्राज्यवादको उत्तराधिकारीका रूपमा अमेरिका अघि सर्‍यो । उसले संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिकालाई कुण्ठित गर्दै उपनिवेशवादी राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, कर तथा व्यापारबारे महासन्धि (पछि विश्वव्यापार संघ) जस्ता संस्थाहरू स्थापना गर्‍यो । यसले तीव्र विकासको चाहना राखिरहेका तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमाथि पूर्वऔपनिवेशिक मुलुकहरूको प्रभुत्व नयाँ रूपमा पुनर्स्थापित गर्‍यो । 

सन् १९८० को दशकमा मार्गेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनको नेतृत्वमा नवउदारवादलाई विश्वव्यापी बनाउन सुरु गरियो । अमेरिकाले बनाएका संस्थाहरूले विश्वभरि नवउदारवादी कार्यक्रम प्रसार गर्ने काम गरे । यही बेला समाजवादी आन्दोलन आफैँमा रक्षात्मक भएको हुँदा यसको प्रतिवाद हुन सकेन । 

नवउदारवादको राजमार्गबाट पश्चिमा बहुदेशिक कम्पनीहरू तेस्रो विश्वको विशाल बजार र प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउन आइपुगे । 

अहिले संसारभरि लोकप्रियतावाद र फासीवादको लहर छ । यसपटक फासीवाद लोकतन्त्रको टोपी लाएर खुलमखुल्ला चुनाव जितेर आइरहेको छ । सार्वजनिक रूपमा त्यही फासीवादी नेतृत्व लोकतन्त्रको रक्षा र फासीवादको विरूद्धमा भाषण दिइरहेको हुन सक्छ । 

आज नेपालसहित सम्पूर्ण तेस्रो विश्वका सम्पूर्ण मुलुकमा पश्चिमा संस्था र मुलुकहरू आर्थिक सहायताको नकाव लगाएर नवउदारवादी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् भने अर्कातिर यहाँको स्रोत–साधन र बजारमा आधिपत्य स्थापित गर्न बहुदेशीय कम्पनी तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । यसले नेपालजस्ता मुलुकमा पुँजी उत्पादन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

पश्चिमा मुलुकको अनुकम्पामा विकास भएका एकाध मुलुकको उदाहरण पेस गरेर नवउदारवादी मार्गबाट मुलुकको कायापलट हुने सपना बेच्ने गरिएको छ, तर यो कति हास्यास्पद कुरा हो भन्ने ४० वर्षमा विश्वमा बढेको डरलाग्दो असमानताले मात्रै होइन, नवउदारवादलाई अस्वीकार गरेको चीनले धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्नका लागि प्राप्त गरेको सफलताले पनि देखाएको छ । (यद्यपि चीनले मुलुकबाहिर यही नवउदारवादी प्रणालीलाई व्यापक उपयोग गरिरहेको छ ।)

नवउदारवादसँग सामूहिक प्रतिरोध नगरेसम्म नेपालजस्ता मुलुकले आफ्नो पुँजी रक्षा गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि आर्थिक विकासका लागि सदैव अरू धनी मुलुकको आशा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिले हामी त्यही अवस्थामा छौँ । तर, दु:खको कुरा, अहिले संसारमा नवउदारवादको प्रतिरोध असाध्यै कमजोर छ ।

अर्कोतिर मुलुकभित्रै पनि धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दो छ । सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कति गरिबको जीवनस्तर माथि उठ्यो भन्ने कुरालाई गौण राखेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयजस्ता तथ्यांकलाई प्राथमिकतामा खारिरहेका छन् । फोर्ब्स सूचीकृत अर्बपति तथा जारी कांग्रेस महाधिवेशनमा मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वार विनोद चौधरीको आयआर्जन बढ्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि बढेको देखिने हिसाबकिताब प्रयोग भइरहेको छ । उनले कमाएको अर्बौं–खर्बौं सम्पत्ति प्रतिव्यक्ति आय हिसाब गर्दा बिहानबेलुका छाक टार्न धौधौ भइरहेका शहरी मजदुर वा मधेसका मुसहरको समेत आय बढेको देखिने हिसाब गरेर मुलुक अतिकम विकसितबाट कम विकसितमा बढोत्तरी हुँदै छ । तर, धनी र गरिबबीचको अन्तर कसरी बढिरहेको छ र त्यसले केके प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने न कुनै तथ्यांक छ, न कुनै प्रतिवेदन । 

आज विश्वभरि उदारवादी पार्टी र तीनका सरकारले मात्रै होइन, केही विश्वका सबैभन्दा ठूला धनाढ्यहरूले समेत पर्यावरणको मुद्दा उठाइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले समुद्र किनारबाट करोडौँ मानिसको बसोबास डुबाउँदै छ, करोडौँ मानिसको रोजीरोटी खोसिँदै छ । मानिसहरूले अकल्पनीय संख्यामा भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । तर, जलवायु परिवर्तनविरुद्ध आपत्कालीन कदम चाल्न उनीहरूलाई केले रोकिरहेको छ ? संसारका ठूला धनाढ्यहरूको मुनाफा घट्ने त्रास ? वास्तवमा जलवायु परिवर्तन धनाढ्यहरूको तीव्र रूपमा सम्पत्ति एकीकरण गर्ने दौडको उपज हो । यसविरुद्धको संघर्ष परिणाममुखी हुन नसक्नुमा नवउदारवादी पार्टीले यी मुद्दा कब्जा गर्नु  हो, जो धनाढ्य र बहुदेशीय कम्पनीका हितविपरीत कुनै कदम चाल्न चाहन्नन् । 

यस्तो संकटग्रस्त घडीमा नेपालमा कसरी आन्तरिक पुँजीको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ट धारणा नयाँ युगको नेतृत्व गर्न तयार पार्टीसँग हुनुपर्ने हो । तर, पछिल्ला तीन अधिवेशनहरूमा यी विषयमा कुनै छलफल हुन सकेन । एमाले अधिवेशनमा घनश्याम भुसालले पटकपटक दोहोर्‍याएको दलाल पुँजीवाद आफैँमा न परिभाषित छ, न यससँग लड्ने स्पष्ट कार्यक्रम उनको दस्तावेजमा छ । 

कांग्रेस महाधिवेशनका अवसरमा गगन थापाले ल्याएको दस्तावेज बीपीको समाजवादी झुकावलाई तिलाञ्जलि दिँदै नवउदारवादसँग आत्मसमर्पण गर्ने कार्यक्रम हो । हुन त सरकारको सिँढी चढ्नासाथ नवउदारवादसँग आत्मसमर्पण गरिसकेको कांग्रेसले समाजवादको ढोँग बोकिरहनुभन्दा यसलाई परित्याग गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । पश्चिमा राष्ट्र र ब्रेटन उड संस्थाहरूले नवउदारवादलाई रामशरण महतमार्फत कांग्रेसको सदावहार कार्यक्रम बनाइसकेका छन् । तर, स्वयम् महतले ३० वर्षमा कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा यो समाजवादको अभिनय गर्न छाडौँ र खुला रूपमा नवउदारवादी पार्टी भनौँ भनेको कहिल्यै सुनिएन । त्यसो त, पार्टी विकृत राजनीतिको गर्तमा डुब्दा पनि बीपीको समाजवाद भनेर कार्यकर्ता थामथुम पारिरहनुपर्ने भएकाले त्यो हिम्मत कांग्रेसले नगरेको हुन सक्छ । 

३० वर्षअघि भइसकेको डिपार्चरलाई घोषणा गरौँ भन्ने हिम्मत गगन थापाले गरेका छन् भने यसलाई सकारात्मक किन नभन्ने ? अझ उनले सामाजिक लोकतन्त्रका केही अवयवले फूलबुट्टासमेत भरेकै छन् । कतिपय सामाजिक लोकतन्त्रवादी यही नै सामाजिक लोकतन्त्रको कार्यक्रम हो भनेर मखलेल भइरहेका छन् । वास्तवमा यो कांग्रेसमा समाजवादको आदर्शको मृत्यु र नवउदारवादसँग आत्मसमर्पण घोषणा गर्ने दस्तावेज मात्रै हो । नवउदारवादको बाटोबाट थापाको दस्तावेजमै उल्लेख भएका सामाजिक लोकतन्त्रका झिनामसिना लक्ष्यसमेत पूरा गर्न सजिलो छैन ।

सबैभन्दा रमाइलो त अब हुने भनिएको माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देखिनेछ । भएभरका जार्गन प्रयोग गरेर पुँजीवाद र नवउदारवादविरुद्ध प्रहार गरिसकेपछि माओवादीको आक्रोश शान्त हुनेछ । त्यसपछि सत्तामा पुग्नासाथ पश्चिमाहरूको इमानदार सेवक झैँ नवउदारवादी कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेको देखिने नै छ । 

आजको युगमा नवउदारादसँगको संघर्ष सहज छैन । यसका लागि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको सस्वर वाचन वा कार्ल मार्क्स लिखित पुँजीमाथि एकदिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर हुँदैन ।  

तेस्रो : भू–राजनीतिको संकट

नेपाल अहिले इतिहासकै सबैभन्दा सकसपूर्ण र चुनौतीपूर्ण भू–राजनीतिक जोखिममा छ । 

लगभग साढे २ सय वर्षको इतिहासमा नेपालले यसअघि कहिल्यै यस्तो जोखिम मोल्नुपरेको थिएन । बेलायती साम्राज्यको रूपमा नेपाललाई जोखिम बढेको थियो, तर त्यसबेला नेपालमाथि अर्को विश्वशक्तिको चासो थिएन । युद्धमा ठूलो क्षति व्यहोरेपछि सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै नेपालले त्यो जोखिम टारेको थियो । यसपछि भारतीय स्वतन्त्रताको समयमा नेपालको पृथक् अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्यो तर नेपालले यसलाई सहजै पार लगायो ।

पश्चिमा मुलुकको अनुकम्पामा विकास भएका एकाध मुलुकको उदाहरण पेस गरेर नवउदारवादी मार्गबाट मुलुकको कायापलट हुने सपना बेच्ने गरिएको छ, तर यो कति हास्यास्पद कुरा हो भन्ने ४० वर्षमा विश्वमा बढेको डरलाग्दो असमानताले मात्रै होइन, नवउदारवादलाई अस्वीकार गरेको चीनले धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्नका लागि प्राप्त गरेको सफलताले पनि देखाएको छ ।

अहिले नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन नयाँ सुपरपावरको रूपमा उदाइरहेको छ । उसले अबका केही वर्षभित्रैमा अर्थतन्त्रको आकार र सैन्य शक्तिमा अहिलेको सुपरपावर अमेरिकालाई पछि पार्नेछ । आफूलाई एक्लो विश्वशक्तिका रूपमा कायम राख्न अमेरिकासामु चीनको उदयलाई जसरी भए पनि रोक्नैपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाल छ विवादित तिब्बतको नाकमुनि । एकातिर अमेरिका निरन्तर तिब्बती शरणार्थीसँग उठबस गरिरहेको छ । अर्कातिर चीनविरोधी गतिविधि नेपालबाट नहोस् भनेर चीनले विशेष चासो राखिरहेको छ । 

२०२२ सालको दशकमा तिब्बती शरणार्थीलाई उचालेर असफल खम्पा विद्रोह गराएको सीआईएसँग चीन सदैव सशंकित छ । यता, जबजब चीन–अमेरिका विवाद चर्किन्छ, अमेरिकाले तिब्बत कार्ड प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्दैन । उसले नेपाललाई समेत जोडेर चीनलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास गर्छ । 

पछिल्लो समय एमसीसीलाई लिएर नेपालमा भइरहेको भू–राजनीतिक खिचातानी यसकै आयाम हो । 

पछिल्लो समय अमेरिका–चीनबीचको शक्तिसंघर्षलाई कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरूले ‘नयाँ शीतयुद्ध’को नाम दिइरहेका छन् । शीतयुद्धको समयमा साना मुलुकहरू दुईमध्ये एक शक्ति रोज्न बाध्य हुन्छन् । तर, नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति भने आफ्नो सार्वभौम अस्तित्व जोगाउन पनि सन्तुलित भूमिका निभाइरहनुपर्नेछ । 

चीन मात्रै नभएर नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत पनि नयाँ महाशक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ । विश्व राजनीतिमा भारतले पनि अबका दिनमा अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाउनेछ । भारतीय सत्तामा नरेन्द्र मोदी आउनुअघि भारतले अमेरिका र चीन दुवैसँग सहकार्यलाई जारी राखेको थियो । खासगरी लोकतन्त्रका सवालमा पश्चिमा मुलुकसँग सहकार्य गरिरहेको थियो भने तेस्रो विश्वका विविध सवालमा चीनसँगै हिँड्ने प्रयासमा थियो । मोदीको आगमनसँगै भारत अमेरिकातिर ढल्किँदै गएको छ भने पछिल्लो समयमा अमेरिकी गठबन्धनको हिस्सा बनेको छ । भारत अमेरिकी गठबन्धनको हिस्सा बने पनि सन्तुलनको पुरानो सिद्धान्तमा फर्किए पनि नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । 

बदलिँदो भू–राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालका लागि परिपक्व कूटनीति र प्रस्ट विदेश नीति मात्रै होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्षम नेतृत्वसमेत आवश्यक छ । 

बीआरआईमा हस्ताक्षरको हतारो र कार्यान्वयनको अवस्था, एमसीसी र इन्डोप्यासिफिकबारे देखिएको गञ्जागोल हेर्दा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व वर्तमान भू–राजनीतिक चुनौती सामना गर्न सक्षम छैन भन्ने देखिन्छ । महाधिवेशनले यो चुनौतीलाई पार लगाउन पार्टीहरूलाई म्यान्डेट दिन सक्नुपर्थ्यो । बदलिँदो भू–राजनीतिक संवेदनशीलताबारे सुझबुझपूर्ण दृष्टिकोण र यसलाई गम्भीरताका साथ लिने नेतृत्वको खाँचो यी दलहरूबाट टर्ने देखिन्न । 

चौथो : फासीवादसँगको संघर्ष

अहिले संसारभरि लोकप्रियतावाद र फासीवादको लहर छ । यसपटक फासीवाद लोकतन्त्रको टोपी लाएर खुलमखुल्ला चुनाव जितेर आइरहेको छ । सार्वजनिक रूपमा त्यही फासीवादी नेतृत्व लोकतन्त्रको रक्षा र फासीवादको विरूद्धमा भाषण दिइरहेको हुन सक्छ । 

जस्तो कि, टाइम म्यागेजिनमा देवाशिष रोय चौधरी लेख्छन्, ‘नरेन्द्र मोदी, रोड्रिगो दुतेर्ते र जयर बोल्सोनारो लोकतन्त्र सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । नहाँस्नुहोला, तर यो कुनै चुट्किला होइन ।’ जस्तो कि भर्खरै सकिएको महाधिवेशनमा एमालेको नारा थियो, ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र साङ्गठनिक अराजकताको अन्त्य गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तय गरौँ ।’ यो महाधिवेशनले पार्टीमा केपी ओलीको सम्पूर्णत: नियन्त्रण स्थापना गरेको छ । वर्तमान एमाले हेर्दा कतिपय दृष्टिकोणबाट हिटलरको जर्मन राष्ट्रिय समाजवादी मजदुर पार्टीको झल्को दिन्छ ।

नवफासीवादको उदयको कारण के हो भन्नेमा दुनियाँमा मतैक्य छैन । उदारवादीहरू बामपन्थीलाई दोष लाएर पन्छिन खोजिरहेका छन् । बामपन्थीहरूले पहिचानको राजनीतिजस्ता चर्का मुद्दा उठाएर वर्चस्वशाली वर्गलाई तरङ्गित पार्ने काम गरे र वर्चस्वशाली वर्गले प्रतिक्रियाको राजनीति गर्दा नवफासीवादको उदय हुन पुग्यो भन्ने आरोप उनीहरूको छ । बामपन्थीहरू यसका लागि उदारवादीलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याउँछन् ।

खासगरी नवउदारवादी अर्थ प्रणालीका कारण नै संसार फासीवादी फन्दामा परेको उनीहरूको तर्क छ । हुन पनि बिल गेट्सदेखि जेफ बेजोशसम्मको ट्रम्पसँग देखिएको मित्रताले यो तर्कमा दम छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । भारतमा अम्बानी समूहको मोदीसँग देखिएको दोस्ती हाम्रो नजिककै उदाहरण हो । बजारमा एकाधिकार चाहनेहरू राजनीतिमा प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र होइन, फासीवाद रूचाउँछन् । त्यसैले, नवउदारवाद सदैव फासीवादउन्मुख हुन्छ भन्ने बाम विश्लेषण सत्यको नजिकै हुनुपर्छ । 

७० वर्षको भए पनि नेपाली लोकतन्त्र अझै स्थापित भएको छैन । लोकतन्त्र थेग्ने संस्था निर्माणमा हाम्रो ध्यान गएकै छैन । लोकतन्त्र यही रूपमा टिक्न पनि निकै मुस्किल छ । अझ उन्नत लोकतन्त्रको परिकल्पना त दूर, यही व्यवस्था यही अवस्था नै कहिलेसम्म रहला भन्ने आशंका छ । मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका यिनै दलहरूभित्रबाट कुनै अधिनायकको उदय हुन सक्ने खतरा जुनसुकै बेला छ । वा, भू–राजनीतिको खेलोमेलोमा कुनै शक्ति जुरूक्क चिहानबाट नउठ्ला भन्न सकिन्न । 

यस्तो बेला फासीवादको बन्ध्याकरण कसरी गर्ने भन्नेमा दलहरूले व्यापक छलफल गर्नुपर्थ्यो । प्रस्ट जवाफ लिएर आउन सक्नुपर्थ्यो । मूलभूत रूपमा यी संकट पार लाउन सक्ने पार्टी र नेतृत्व मुलुकलाई आवश्यक भए पनि यी महाधिवेशनहरूले हामीसँग कति कमजोर विकल्प मात्रै उपलब्ध छन् भन्ने प्रस्ट पारिदिएको छ ।

बुधबार, मंसिर २९, २०७८मा शिलापत्रमा प्रकाशित लेखको सम्पादित रुप ।